'आप' ने घोषणापत्र में वादों की झड़ी, केजरी ने कहा- यह जनता से हमारा समझौता

लुधियाना, [वेब डेस्क]। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को यहां व्यापार, उद्योग और परिवहन क्षेत्र के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इसे पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया। इसमें व्यापार, उद्योग और परिवहन क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया गया है। इसके साथ इन क्षेत्रों को इंस्पेक्टर राज से मुक्त करने अाैर गुंडा टैक्स से खत्म करने की भी बात कही गई है।

'आप' नेता कंवर संधू के नेतृत्व में पार्टी की डायलॉग कमेटी द्वारा तैयार किए गए मैनिफेस्टो जारीे करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अकाली दल- भाजपा की सरकार ने उद्योेगों और व्यापार का बंटाधार कर दिया है। परिवहन क्षेत्र का भी बुरा हाल है और इस पर सत्ताधारी नेताओं व उनक परिवार का कब्जा है। पंजाब में 'आप' की सरकार बनी तो इन क्षेत्रों को भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाकर उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे।

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'आप' के इस घोषणा पत्र में राज्य में बंद हो चुके उद्योगों को टैक्स से राहत देने सहित उनको दोबारा खड़े हाेने के लिए अन्य उपाय भी करने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य से बाहर गए उद्योगों को पंजाब वापस लाने का भी वादा किया गया है। इसके लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा भी की गई है।

केजरीवाल ने कहा कि यह 21 सूत्रीय चुनाव घोषणा पत्र पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी का एक समझौता है। पार्टी इस चुनाव दस्तावेज़ में किए सभी वायदे पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है।

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह, सहायक प्रभारी जरनैल सिंह, पंजाब कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच और सांसद भगवंत मान भी मौजूद थे।

'आप' के व्यापार, उद्योग और परिवहन घोषणा पत्र एक नजर में -

1. व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इंस्पेक्टर राज और छापा राज का खात्मा किया जाएगा। गुंडा टैक्स हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारोबार में नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए स्व-प्रामाणिकता के दौर की शुरुआत की जाएगी।
2. टैक्स दौर को आसान और पारदर्शी किया जाएगा। वैट और सभी टैक्स दिल्ली की तरह घटाए जाएंगे, पांच साल में पंजाब की टैक्स दरें सब से कम की जाएंगी। टैक्स संंबंधित चल रहे मामलों का एक साथ निर्णय किया जाएगा। वैट वापसी में तेजी लाई जाएगी।
3. प्रापर्टी कारोबार समेत सब तरह के उद्योगों के लिए मंजूरियों आदि के लिए योग्य और जिम्मेदार सिंगल विंडो व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। आइटी समेत नए उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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4. मंडी गोबिंदगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बटाला, पठानकोट, नंगल, बठिंडा और अन्य औद्योगिक शहरों की घाटे में या बंद हुए उद्योगों का पुनर्निर्माण व उत्थान टैक्स राहत समेत अन्य प्रयासों से निश्चित समय में किया जाएगा। राज्य से पलायन कर चुके उद्योगों को वापस लाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा।
5. औद्योगिक को फिर से निर्माण स्वीकृति देने के लिए विकास अधीन औद्योगिक क्षेत्रों, विकास केंद्रों और फोकल प्वाइंटों में इस्तेमान न की गई जमीन उद्योगों के लिए सस्ते भाव पर दी जाएगी।
6. बिजली की दरों में भ्रष्टाचार खत्म कर कार्यप्रणाली को विस्तार देकर जरूरत अनुसार इन्हें घटाए जाएंगे। प्राइवेट प्लांटों के साथ पंजाब विरोधी बिजली समझौतों पर फिर से विचार किया जाएगा और सूबे के लोगों पर अनावश्यक भार डालने वालों को सजा दी जाएगी।

7. वातावरण अनुकूल आइटी. और अन्य उद्योगों को स्वीकृति देने के लिए रोपड़ में नया औद्योगिक शहर विशेष रियायतों के साथ स्थापित किया जाएगा। हिमाचल के साथ लगते पिछड़े हुए तटीय इलाको में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
8. अवैध कलोनियों को नियमित कर सीवरेज समेत सभी प्राथमिक सहूलितें निश्चित समय के अंदर दी जाएंगी। प्रापर्टी कारोबार की रियायतों दी जाएंगी। इसके लिए स्टांप ड्यूटी, इनवायरनमेंट व डेवल्पमेट चार्ज और सीएलयू पर फिर से विचार किया जाएगा।
9. एक व्यापक रियल अस्टेट पालिसी के साथ मास्टर प्लान की रसूखदारों को फायदा देने के लिए की गई उल्लंघना पर फिर से विचार किया जाएगा। हाउसिंग कारोबार से संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर उन्हें फिर से खड़ा किया जाएगा। पुड्डा, गलाडा, गमाडा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों, नगर निगमों समेत सभी सरकारी एजेंसियों के कानूनों में एकरूपता व समानता लाई जाएगी।

10. रेत-बजरी माफिया का पंजाब में खात्मा किया जाएगा। माइनिंग के लाइसेंस युवा कारोबारियों को दिए जाएंगे। अकाली दल - भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत से चल रहे गुंडा टैक्स जमा करने की पड़ताल विशेष जांच टीम से करवाई जाएगी।
11. खेती पर आधारित फूड प्रोसेसिंग और अन्य उद्योगों को 10 साल के लिए टैक्स राहत दी जाएगी। कम से कम 80 प्रतिशत पंजाबियों को रोजगार देने वाले खेती उद्योगों को बिना ब्याज से लोन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उत्पाद, मक्का और कपास आदि के साथ संबंधित उद्योग स्थानीय व्यापारियों को रियायतें दे कर लगाए जाएंगे।
12. ट्रांसपोर्ट कारोबार को राजनीति से मुक्त किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बादलों, अकाली दल -भाजपा नेताओं, कांग्रेसियों और अन्य द्वारा गलत तरीकों के साथ हासिल किए गए बस परमिटों को छीन कर बेरोजगार नौजवानों, रिटायर्ड फौजियों, अपंग व्यक्तियों, आतंकवाद पीडि़तों और 1984 में सिखों के खिलाफ हुई हिंसा के पीडितों को देगी।

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13. ट्रकों के कारोबार को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट अफसरों और पुलिस की तरफ से अनावश्यक चेकिंग की परेशानी सरकार बनने के दो हफ्ते में खत्म की जाएगी। ट्रक यूनियनों पर राजनीतिक नियंत्रण को खत्म किया जाएगा। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी परमिट हर जिले में जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
14. प्राइवेट कंपनियों द्वारा अकाली-भाजपा व कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत से वसूले जा रहे भारी टोल टैक्स की जांच की जाएगी और इन फिर से विचार किया जाएगा। हाइवे के अतिरक्त अन्य सड़कों पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं लगाया जाएगा। केंद्र की कुछ टोल प्लाजा हटाने की नीति के अंतर्गत जालंधर -अमृतसर और रोपड़ -आनंदपुर साहिब नेशनल हाइवे से टोल प्लाजा हटाने पर जोर डाला जाएगा।
15. शराब माफिया का खात्मा किया जाएगा और इस की जगह पर इच्छुक सभी लाेगों को बराबर मौके और रोजगार देने वाला एक नया सिस्टम लाया जाएगा। शराब कारोबार में नेताओं और उनके करिंदों का कंट्रोल खत्म किया जाएगा।

16. महिलाओं को व्यापार में उत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। महिला व्यापारियों को पांच साल के लिए टैक्स में रियायत दी जाएगी।
17. छोटे दुकानदारों को परचून में एफडीआइ और बड़े ब्रांडों से बचाया जाएगा। शेलर मालिकों, आढ़तियों, सुनियारों और छोटे दुकानदारों की फूड इंस्पेक्टरों, पुलिस और टैक्स अफसरों द्वारा परेशान करने और लूट की शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष सेल बनाया जाएगा।
18. धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक टूरिज्म को होटलों और अन्य क्षेत्रों में टैक्स रियायतों के साथ उत्साहित किया जाएगा। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और पटियाला में निजी हिस्सेदारी के साथ एग्जीबिशन हाल बनाए जाएंगे।

19. टैक्स अदा करने वाले छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और घाटा खाने वाले व दिवालिया हो चुके व्यापारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
20. भले ही खाने वाली वस्तुओं में मिलावट सहन नहीं की जाएगी, लेकिन दुकानदारों को नाजायज रूप से परेशान करने से रोकने के लिए नया ढांचा बनाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए हर जिले में जांच लैबोरेटरियां स्थापित की जाएंगी।
21. रेहड़ी-फड़ी वालों की परेशानी को रोकने के लिए हर शहर में रेहड़ी मार्केट और सप्ताहवार मंडियों के लिए जगह निश्चित की जाएगी।