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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 19, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

इंडस्ट्री की सस्ती बिजली का बोझ उठाएंगे आम उपभोक्ता

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Published: Thu, 19 Oct 2017 10:13 AM (IST)Updated: Thu, 19 Oct 2017 04:31 PM (IST)

पंजाब में इंडस्ट्री को सस्‍ती बिजली का भार आम उपभोक्‍ताओंं पर पड़ेगा। सरकार ने इस बोझ को आम उपभोक्ताओं में थोड़ा-थोड़ा बांटने का फैसला कर लिया है।

इंडस्ट्री की सस्ती बिजली का बोझ उठाएंगे आम उपभोक्ता
इंडस्ट्री की सस्ती बिजली का बोझ उठाएंगे आम उपभोक्ता

चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। पंजाब सरकार की ओर से इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली देने का बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ सकता है। पहली नवंबर से इंडस्ट्री को पांच रुपये यूनिट बिजली दी जानी है जिससे पंजाब सरकार व पावरकाम पर 2700 करोड़ रुपये का बोझ आ रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद खत्म हुई चुंगी का लाभ पावरकाम ने उपभोक्ताओं को नहीं देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने चुंगी के स्थान पर अब 2 फीसद म्यूनिसिपल टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह टैक्स बिजली खपत पर लगेगा।

चुंगी खत्म होने का लाभ नहीं मिला उपभोक्ताओं को, अब लगेगा दो फीसद म्यूनिसिपल टैक्स

पिछले दो वर्षों से बिजली के टैरिफ में भले ही कोई बढ़ोतरी न हुई हो लेकिन इस वर्ष उपभोक्ताओं को जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ सकती है। पंजाब सरकार पहले ही किसानों, एससी (अनुसूचित जाति) आदि को फ्री बिजली दे रही है। जिस पर करीब सात हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अगर इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दी जाती है तो यह बोझ दस हजार करोड़ तक पहुंच जाता है।

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वर्तमान में सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है और सरकार इतना बोझ उठाने की हालत में नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार ने इंडस्ट्री से आने वाले बोझ को आम उपभोक्ताओं में थोड़ा-थोड़ा बांटने का फैसला कर लिया है। पंजाब स्टेट रेगुलेटरी कमीशन आगामी सोमवार को नए टैरिफ जारी करने की तैयारी कर रहा है। जिसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भले ही दो वर्षों में टैरिफ में कोई बढ़ोतरी न हुई हो, लेकिन इस वर्ष भी ऐसा होगा इसकी संभावना न के बराबर ही है।

जीएसटी लागू होने से खत्म हुई चुंगी को पंजाब सरकार ने म्यूनिसिपल टैक्स के रूप में वसूलने का फैसला किया है जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जीएसटी लागू होने के कारण सभी टैक्स जिसमें चुंगी भी है, को खत्म कर दिया गया है। पंजाब सरकार बिजली पर चुंगी वसूल रही थी।

कोई कानूनी विवाद न पैदा हो इसलिए इसे म्यूनिसिपल टैक्स में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी टैक्स लगा सकती है। जारी अधिसूचना के अनुसार 1 नवंबर से चुंगी खत्म हो जाएगी और म्यूनिसिपल टैक्स अस्तित्व में आ जाएगा।

 

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