यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 04, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दक्षिण चीन सागर में फिलहाल सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं : अमेरिका
अमेरिका के रक्षा मंत्री जैम्स मैटिस का कहना है किफिलहाल दक्षिण चीन सागर में सेना भेजने की कोई जरूरत नहींं है। इसको बातचीत से हल किया जा सकता है।
टोक्यो (रॉयटर)। अमेरिकी रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के रुख की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि चीन के इस रुख के बाद भी फिलहाल इस क्षेत्र के अमेरिकी सेनाओं को भेजने की कोई जरूरत नहींं है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर मैटिस ने कहा कि चीन इस क्षेत्र में मौजूद देशों के विश्वास को ठेस पहुंचाकर अलग-थलग पड़ रहा है।
टिलरसन के कड़े स्वर
टोक्यो में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मैटिस ने कहा कि इस मुद्देे पर फिलहाल सेना भेजने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अमेरिका इस मु्द्दे को कूटनीति से सुलझाना चाहता है। वहीं दूसरी और अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कड़े स्वरों में कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन को विवादित ढांचा बनाने से रोकना चाहिए और उसे यहां पर घुसने नहीं देना चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में भी यह बात कही गई है कि अमेरिका सामरिक जल क्षेत्र में आने वाली भूमि की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है और वह ऐसा करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात को बताने से इंकार कर दिया कि अमेरिका इसके लिए क्या कदम उठाएगा।
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सेना को भेजने से छिड़ सकता है युद्ध
जानकारों का कहना है कि जो कोई भी इस मुद्दे पर सैन्य ताकत दिखाने की बात करता है तो उसको यह याद रखना होगा कि उनका यह कदम चीन के साथ युद्ध के मार्ग खेाल देगा। यह इसलिए भी खतरनाक होगा क्योंकि दोनों ही दे श परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता अमेरिकियों को जॉब दिलाना है।
चीन से संघर्ष नहीं चाहता अेमेरिका
जानकारों और रक्षा मंत्री मैटिस की राय यहां पर काफी मेल इसलिए भी खाती है क्योंकि वह खुद इस बात को कह चुके हैं कि फिलहाल अमेरिका इस मुद्दे सैन्य संघर्ष नहीं चाहता है। उनकी नजर में इस मुद्दे को कूटनीति के द्वारा बातचीत से हल किया जा सकता है। गौरतलब है कि दक्षिण चीन सागर के काफी हिस्से पर चीन अपना अधिकार बताता रहा है। वहीं ताईवान, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रूनी भी इसके कुछ हिस्साेें पर अपना अधिकार बताते रहे हैं।