यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 17, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कुशवाहा की जमानत अर्जी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे कैद बसपा सरकार के कद्दावर मंत्री और अब ...और पढ़ें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे कैद बसपा सरकार के कद्दावर मंत्री और अब सपा की शरण में गए बाबू सिंह कुशवाहा को एक और तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट द्वारा जमानत नहीं दिए जाने पर बाबू सिंह कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती है।
गौरतलब है कि एनआरएचएम घोटाले में कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआइ की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने वर्ष 2012 में उनके खिलाफ जांच पंजीकृत की। करीब दो साल की छानबीन के बाद ईडी ने पाया कि कुशवाहा ने अपने एजेंटों, नौकरों और सहयोगियों के नाम काफी सम्पत्ति बनाई। जांच की अवधि में ईडी ने दो सौ से अधिक लोगों से पूछताछ की और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद कार्रवाई की। कुशवाहा के खिलाफ पहले चरण की बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने काफी सम्पत्ति जब्त कर चुकी है।