यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 13, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में ट्रायल लंबित रहने के दौरान आरोप तय होने या अन्य आदेशों को अभियुक्त हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोयला घोटाले में आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित दर्जन भर अभियुक्तों को सुप्रीमकोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कोयला घोटाले में आरोप तय होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कोयला घोटाले में ट्रायल लंबित रहने के दौरान आरोप तय होने या अन्य आदेशों को अभियुक्त हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। इन मामलों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ व न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने गुरुवार को सभी अभियुक्तों की याचिकाएं खारिज करते हुए 25 जुलाई 2014 के आदेश में किसी भी तरह का बदलाव करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 25 जुलाई 2014 के आदेश पर पुनर्विचार करने या उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं लगती। 25 जुलाई 2014 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच या ट्रायल पर रोक या उसमें बाधा डालने की कोई भी अर्जी पर कोई भी अदालत सुनवाई नहीं करेगी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उन पर सुनवाई करेगा।
नवीन जिंदल, मधु कोड़ा, आदि अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर कोर्ट से 25 जुलाई 2014 के आदेश पर पुनर्विचार करने और उसमें संशोधन करने की मांग की थी। क्योंकि इन लोगों ने आरोप तय होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट के आदेश के कारण याचिकाएं खारिज कर दीं थीं। अभियुक्तों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश से उनका हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने और राहत पाने का कानूनी अधिकार छीन लिया है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट को निचली अदालत के आदेश की समीक्षा करने या मामले में स्थगन आदेश देने का सन्निहित अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट उसमें कटौती नहीं कह सकता। यह भी दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके समानता के हक का उल्लंघन हुआ है क्योंकि अन्य अभियुक्त निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते है जबकि उनका यह हक छीन लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें ठुकराते हुए कहा कि हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने के अधिकार में कटौती की जा सकती है। वैसे भी अभियुक्तों का याचिका दाखिल करने का अधिकार पूरी तौर पर समाप्त नहीं हुआ है वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते है। इसके अलावा समानता के मौलिक अधिकार के हनन पर कोर्ट ने कहा कि किसी एक अभियुक्त के अधिकार में कटौती नहीं की गई है बल्कि कोयला घोटाले से जुड़े सभी मामलों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कोयला घोटाला एक कैटेगरी है ऐसे में इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने अभियुक्तों की मांग ठुकराते हुए 53 पृष्ठों का विस्तृत फैसला दिया है।