298 फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ दर्ज होगा केस

रविकिरण देशमुख (मिड-डे), मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बीड जिले के 298 फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। ये लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन लाभ और दूसरी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फर्जी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिली सरकारी नौकरी, पेंशन की वसूली और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। भाऊ साहेब परालकर और दो अन्य लोगों ने 2002 में बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में पीआइएल दाखिल कर दावा किया था कि बीड जिले के ढेरों लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए 2003 में पीठ ने 349 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन और दूसरे लाभों को रोकने का निर्देश दिया। हालांकि, 2004 में अंतिम फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट की पीठ ने इन लोगों की दोबारा पेंशन शुरू करने का निर्देश दे दिया।

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हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए परालकर और उनके साथियों ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने रिटायर जज की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। मार्च, 2007 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट कहा कि खुद को स्वतंत्रता सेनानी साबित करने के लिए 298 लोगों ने फर्जी दस्तावेज और हलफनामे का सहारा लिया था। 2008 में याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद सितंबर, 2013 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में चार महीने के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया था।

स्वतंत्रता सेनानियों को मिलनी वाली सुविधाएं

-राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या- 14816

2-मासिक पेंशन- 8000 हजार रुपये

3-सालाना व्यय- लगभग 80 करोड़ रुपये

4-पेंशन के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के चिकित्सा पर प्रति वर्ष दस हजार रुपये खर्च करती है।

5-राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा, केंद्र सरकार की सूची में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों को ट्रेन की एसी थ्री टियर में मुफ्त यात्रा की सुविधा

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