राहुल के गुस्से का कारण जानेंगे पीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सजायाफ्ता सांसदों व विधायकों को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर खड़े हुए विवाद के बीच उठी इस्तीफे की अटकलों पर विराम लगा दिया है। हालांकि, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यादेश को बकवास बताया, उसे लेकर प्रधानमंत्री की तकलीफ स्पष्ट दिखी। उन्होंने कहा कि वह राहुल से बात कर गुस्से का कारण पता करेंगे। वतन वापसी के बाद मंत्रिमंडल के फैसले पर पुनर्विचार की बात कह चुके प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अध्यादेश को लेकर राहुल के मुखर एतराज के तरीके और वक्त पर बात करेंगे। वैसे बातचीत जो भी हो, लेकिन यह तय है कि कैबिनेट राहुल के तीखे तेवर के बाद विवादित अध्यादेश को लाने के अपने ही फैसले को पलटेगी। इस कड़ी में पीएम ने बुधवार को राष्ट्रीय अवकाश के दिन सिर्फ अध्यादेश पर विचार के लिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है।

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अमेरिका के पांच दिवसीय दौरे से लौट रहे प्रधानमंत्री ने विशेष विमान में मीडिया से साफ कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। हालांकि, राहुल द्वारा अध्यादेश को 'बकवास' और 'फाड़कर फेंकने योग्य' बताने के तरीके से प्रधानमंत्री की असहजता स्पष्ट दिखी। उन्होंने कहा, 'मैंने अध्यादेश पर राहुल गांधी का बयान देखा है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे को उठाने का सही तरीका है कि उस पर बात हो।' राहुल के तीखे तेवर पर प्रधानमंत्री का कहना था, 'लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति किसी बात पर विरोध जताता है तो देखना होगा कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है।' बकौल प्रधानमंत्री, 'राहुल गांधी ने मिलने का वक्त मांगा है। मैं इस विषय पर उनसे और मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी बात करूंगा।' जनप्रतिनिधित्व कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर आए अध्यादेश की वापसी पर पीएम ने कहा, 'किसी भी मुद्दे पर राय बदलने की गुंजाइश होती है।'

साफ है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा और अधिकार पर राहुल के सीधे प्रहार के बावजूद कांग्रेस व सरकार अपना निर्णय बदलेगी। मंगलवार रात वापस लौटे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक से पहले 2 अक्टूबर को बेल्जियम व टर्की के दौरे पर रवाना हो रहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगे। जनप्रतिधित्व कानून में प्रस्तावित संशोधन पर लाए गए अध्यादेश पर चर्चा ही बुधवार देर शाम बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक का एकसूत्रीय एजेंडा है। इससे पहले कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी होगी।

'मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैं आसानी से विचलित नहीं होता।.. इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप में ही चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि कैबिनेट में भी दो-दो बार विमर्श हुआ था।..मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल ने इस तरह क्यों बोला।'

-मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री

विपक्ष के सिर फोड़ा जाएगा अध्यादेश का ठीकरा

अध्यादेश को सरकार वापस तो लेगी, लेकिन इससे पहले उसका बचाव भी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट मंत्रियों को बांटे गए नोट में इस फैसले का ठीकरा सहयोगी दलों और विपक्ष पर फोड़ा जाएगा। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने इसके संकेत भी दिए। उन्होंने अध्यादेश के लिए सभी दलों को जिम्मेदार ठहराया। बकौल कमलनाथ भाजपा समेत सभी दलों ने सजायाफ्ता सांसदों-विधायकों की सदस्यता खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने का प्रस्ताव रखा था।

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