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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 05, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पश्चिम बंगाल में हिंसा, केंद्र ने ममता सरकार से की रिपोर्ट तलब

By Manish NegiEdited By:
Published: Wed, 05 Jul 2017 08:45 PM (IST)Updated: Wed, 05 Jul 2017 09:43 PM (IST)

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिफाठी से टेलीफोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली।

पश्चिम बंगाल में हिंसा, केंद्र ने ममता सरकार से की रिपोर्ट तलब
पश्चिम बंगाल में हिंसा, केंद्र ने ममता सरकार से की रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को संज्ञान में लेते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गृह मंत्रालय ने हिंसा के कारण और उससे उपजे हालात के तथ्य की जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिफाठी से टेलीफोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। वहीं राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर ममता बनर्जी की ओर लगाए गए आरोपों पर गृहमंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है।

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंसा भड़कने के साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांग ली गई थी। राज्य सरकार को भेजे लिखित संदेश में हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के लिये किये गये उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा गया था। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। हिंसा फैलने के बाद राज्य सरकार ने केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बल की मांग थी। बीएसएफ के 400 जवानों को तत्काल घटनास्थल की रवाना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक अतिरिक्त अ‌र्द्धसैनिक बल की मांग नहीं की गई है। लेकिन ऐसी मांग पर रिपोर्ट आने के बाद ही विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से केंद्रीय अ‌र्द्धसैनिक बलों की समुचित तैनाती नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं।

इस बीच राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बातचीत में राज्यपाल की ओर से किये कथित दु‌र्व्यवहार के बारे में राजनाथ सिंह को जानकारी दी। लेकिन गृहमंत्री की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इस मुद्दे पर गृहमंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल और राज्य सरकार की ओर विस्तृत रिपोर्ट आ जाने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। राज्य सरकार से गृहमंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, जबकि राज्यपाल खुद ही राज्य की स्थिति से गृहमंत्रालय को अवगत कराते रहते हैं।

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