यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
शहीदों को पुरस्कार के मुद्दे पर सरकार को नोटिस
मुंबई। 26/11 के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों और जान जोखिम में डालकर बम व अन्य विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले बम स्क्वायड दस्ते के सदस्यों को वीरता पुरस्कार के मुद्दे पर बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि शहीदों को पुरस्कार को लेकर पुलिस महानिदेशक द्वारा केंद्र से की गई सिफा

मुंबई। 26/11 के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों और जान जोखिम में डालकर बम व अन्य विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले बम स्क्वायड दस्ते के सदस्यों को वीरता पुरस्कार के मुद्दे पर बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि शहीदों को पुरस्कार को लेकर पुलिस महानिदेशक द्वारा केंद्र से की गई सिफारिश पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
पूर्व पत्रकार केतन तिरोडकर ने अपनी याचिका में मुंबई हमले में शहीद हुए जवानों को अशोक चक्र देने और उनके परिवार के सदस्यों को पेट्रोल पंप आवंटित किए जाने की मांग की है। तिरोडकर का कहना है कि हमले के दौरान बम, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री को निष्क्रिय करने वाले बम स्क्वायड दस्ते के किसी भी सदस्य का बीमा नहीं था। ऐसे लोग हमेशा जान जोखिम में रखकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। सरकारी वकील अरुणा पई ने कोर्ट को बताया कि पुलिस प्रमुख ने शहीदों को पुरस्कृत करने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है। इस पर जस्टिस पीवी हरदास की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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