राजनाथ के दरबार में है दिल्ली में सरकार बनाने का मामला

नई दिल्ली [अजय पांडेय]। दिल्ली को लेकर कशमकश जारी है। राजधानी की राजनीति को लेकर फैसला गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को लेना है। सूबे के नेताओं ने उन्हें अपनी राय से अवगत करा दिया है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी उनसे मुलाकात कर शहर की सियासत को लेकर पूरी रिपोर्ट उन्हें दे दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्दी दिल्ली को लेकर कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली नई सरकार का गठन हो चुका है। अब सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। सियासी जानकारों का कहना है कि शहर में विकास की रफ्तार थमी हुई है और जाहिर तौर पर तीन महीने से जारी राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर यहां एक चुनी हुई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने की जिम्मेदारी अब केंद्र पर ही है। उनका मानना है कि इस मामले में केंद्र के समक्ष भी दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि निलंबित विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव करा दिए जाएं अथवा जोड़तोड़ कर भाजपा सरकार बना ले।

सूत्रों की मानें तो भाजपा में एक पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में है जबकि दूसरा खेमा सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी राय से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। दोनों के पास अपनी-अपनी दलीलें हैं और दोनों की दलीलों में दम भी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे क्या निर्णय लेते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन शुरू से कहते रहे हैं कि भाजपा जोड़तोड़ कर सरकार नहीं बनाएगी। इसी आधार पर उन्होंने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उपराज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए दिए गए निमंत्रण को सबसे बड़े दल का मुखिया होने के बावजूद अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद ही सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बने डॉ. हर्षवर्धन ने पिछले दिनों भी चुनाव कराने की ही बात कही थी। लेकिन पार्टी विधायकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसे महज छह महीने के भीतर फिर से चुनाव मैदान में उतरने से परहेज है। यही वजह है कि जोड़तोड़ कर सरकार बनाने की कवायद भी जारी है।1बता दें कि भाजपा के अकाली दल के साथ 29 सदस्य हैं और दो निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उसे हासिल है। यदि तीन-चार विधायक भी बहुमत के दौरान सदन से अनुपस्थित हो जाएं तो पार्टी आराम से बहुमत साबित कर सकती है। लेकिन बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को यह विकल्प स्वीकार नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के छह अथवा आम आदमी पार्टी के 18 सदस्यों को तोड़ना भी आसान नहीं है।

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