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    आतंकवाद से मिलकर मोर्चा लेंगे ब्रिक्स देश

    By Sachin BajpaiEdited By:
    Updated: Mon, 17 Oct 2016 02:53 AM (IST)

    साथ ही चीन को भी पाक के बहकावे में आतंकी गतिविधियों से आंख न मूंदने के लिए मनाया जा सकेगा।

    जयप्रकाश रंजन, बेनोलिम (गोवा) । आतंकी गतिविधियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों से सख्त कार्रवाई करने की मुहिम चला रहे भारत को बड़ी सफलता मिली है। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद पर बेहद सख्त निंदा प्रस्ताव पास किया। गोवा में चल रहे ब्रिक्स देशों के आठवें सम्मेलन के समापन पर राष्ट्राध्यक्षों ने सदस्य देशों के बीच आतंकियों पर लगाम लगाने पर सहमति जताई। साथ ही उन्हें फंड उपलब्ध कराने पर अंकुश लगाने को सहयोग बढ़ाने का एलान किया। इससे भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने में भी सहूलियत होगी। साथ ही चीन को भी पाक के बहकावे में आतंकी गतिविधियों से आंख न मूंदने के लिए मनाया जा सकेगा।

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    ब्रिक्स ने विश्व बिरादरी से कहा भ्रष्टाचार और काले धन पर ठोस वादे की जरूरत

    ब्रिक्स गोवा घोषणापत्र में कहा गया है कि सदस्य देश हाल के दिनों में भारत समेत अन्य ब्रिक्स देशों में हुए आतंकी घटनाओं की भ‌र्त्सना करते हैं। भारत के लिए अहम बात यह है इसमें कहा गया है कि राजनीतिक, धार्मिक, रंगभेद या किसी भी अन्य आधार पर आतंकी गतिविधियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच इस बात की भी सहमति बन गई कि वे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में परस्पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भारत लगातार आतंकियों को किसी ने किसी तरीके से फंड पहुंचा रहे संगठनों या अन्य एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पैरवी करता रहा है। आज के घोषणापत्र में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है।

    ब्रिक्स घोषणापत्र की मुख्य बातें

    -आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में करीबी सहयोग स्थापित होगा

    -हर तरह की आतंकी गतिविधियों की भ‌र्त्सना

    -कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे देश

    -ब्रिक्स बैंक विकास परियोजनाओं को मदद देने की प्रक्रिया तेज करेगा

    -आपसी कारोबार बढ़ाने के लिए उठाए जाएंगे ठोस कदम

    -मौद्रिक नीति बनाने में भी होगा सलाह-मशविरा

    -औद्योगिकीकरण में एक दूसरे की करेंगे मदद

    -आर्थिक तौर पर एक दूसरे के बाजारों को जोड़ने की होगी नई कोशिश

    -डब्लूटीओ व अन्य मंचों पर समग्र तौर पर बात रखने की सहमति

    -भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने में भी स्थापित होगा करीबी सहयोग

    -प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने पर रजामंदी

    -स्वास्थ्य व पर्यटन के लिए खोलेंगे दरवाजा

    -पर्यावरण सुरक्षा के लिए साझा करेंगे तकनीकी

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