यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 02, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कालाधन वापस लाने का रोडमैप तैयार
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल [एसआइटी] ने विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के लिए रोड मैप तय कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पहली बैठक में कालाधन वापस लाने के लिए जांच प्रक्रिया के तौर तरीकों में विचार विमर्श किया गया और इसे अमल में लाने के लिए एक रोडमैप तय किया गया।

नई दिल्ली ,जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल [एसआइटी] ने विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने के लिए रोड मैप तय कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई पहली बैठक में कालाधन वापस लाने के लिए जांच प्रक्रिया के तौर तरीकों में विचार विमर्श किया गया और इसे अमल में लाने के लिए एक रोडमैप तय किया गया।
सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ ब्लॉक में करीब दो घंटे चली एसआइटी की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीबीआइ, खुफिया ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, रॉ और वित्तीय खुफिया यूनिट के निदेशकों ने विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक में राजस्व सचिव, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, सीबीडीटी के संयुक्त सचिव [अंतरराष्ट्रीय मामले] और राजस्व खुफिया निदेशालय तथा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशकों ने भी शिरकत की।
सूत्रों ने कहा कि जल्द ही एसआइटी की अगली बैठक बुलाई जायेगी जिसमें पहली बैठक में हुए फैसलों पर की गई कार्रवाई का जायजा लिया जायेगा। एसआइटी विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के उपायों के साथ-साथ देश में कर चोरी के जरिये कालाधन जमा करने के मामलों की जांच भी करेगी। एसआइटी कालेधन के उन मामलों की पड़़ताल भी करेगी जहां जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है या लंबित पड़ी है। ऐसे मामलों में पुणे के व्यवसायी हसन अली का मामला शामिल है।
गौरतलब है कि विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने संबंधी भाजपा के चुनाव वादे पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजग सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 27 मई को एसआइटी का गठन किया गया था। मोदी सरकार ने एसआइटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी के गठन का आदेश चार जुलाई 2011 को किया था, लेकिन तत्कालीन संप्रग सरकार इससे असहज हो गई और उसने एसआइटी नहीं बनाई। संप्रग सरकार इस मामले को लेकर दुबारा सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन अदालत ने अपना फैसला नहीं बदला।