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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 28, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

कालेधन की सूचना खुद साझा करेगा मॉरीशस

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Published: Wed, 28 May 2014 09:02 AM (GMT+05:30)Updated: Wed, 28 May 2014 09:03 AM (GMT+05:30)

कालेधन के खिलाफ विशेष टीम [एसआइटी] बनाने की मोदी सरकार की घोषणा के बीच मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने टैक्स चोरी संबंधी सूचनाएं स्वत: भारत को मुहैया कराने का फैसला किया है।

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नई दिल्ली। कालेधन के खिलाफ विशेष टीम [एसआइटी] बनाने की मोदी सरकार की घोषणा के बीच मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने टैक्स चोरी संबंधी सूचनाएं स्वत: भारत को मुहैया कराने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए रामगुलाम ने कहा कि किसी को भी उनके देश से अवैध गतिविधि चलाने और उसके अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

रामगुलाम की मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने मोदी को मॉरीशस आने का न्योता भी दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट टैक्स अवॉयडेंस एग्रीमेंट [डीटीएए] से संबंधित जो भी मसले हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाएगा। दोनों पक्ष इस पर राजी हुए हैं, ताकि आशंकाओं को दूर कर पारदर्शिता लाई जाए। दोनों देशों के बीच टैक्स संधियों की प्रस्तावित समीक्षा काफी समय से लंबित है। इस समीक्षा का मकसद भारतीयों के कालेधन को मॉरीशस के रास्ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] के रूप में फिर से देश मॉरीशस ने भारत की ओर से सुझाए गए कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई है। रामगुलाम ने बताया कि हमारी ओर से इसे लेकर नए प्रस्ताव दिए गए हैं जिस पर सहमति बनने की उन्हें उम्मीद है।

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