यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 13, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
महाराष्ट्र में बराबरी का दर्जा चाहती है भाजपा
[ओमप्रकाश तिवारी]। महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर सौदेबाजी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार गठबंधन के पुराने फार्मूले के बजाय बराबर सीटें लेकर चुनाव लड़ना चाहती है।

मुंबई [ओमप्रकाश तिवारी]। महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर सौदेबाजी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार गठबंधन के पुराने फार्मूले के बजाय बराबर सीटें लेकर चुनाव लड़ना चाहती है।
करीब 25 साल पहले शिवसेना - भाजपा में गठबंधन की शुरुआत के वक्त ही यह समझौता हो गया था कि केंद्र की राजनीति में भाजपा बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और राज्य की राजनीति में शिवसेना। इसी समझौते के आधार पर लोकसभा चुनाव में भाजपा 26 और शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ती है। जबकि, विधानसभा चुनाव में शिवसेना 171 और भाजपा 117 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करती है। लेकिन, इस बार भाजपा अपनी बड़ी ताकत का हवाला देकर शिवसेना से बराबरी का सौदा करने का मन बना रही है। अर्थात वह 288 सीटों वाली विधानसभा में 144 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना चाहती है।
समझौते के वक्त ही यह तय कर लिया गया था कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना-भाजपा में से जिसकी सीटें अधिक आएंगी, उसे ही मुख्यमंत्री पद या विपक्ष में रहते हुए नेता विरोधी दल का पद दिया जाएगा। इस समझौते का पालन करते हुए ही 1991 में शिवसेना में फूट के बाद उसके सदस्यों की संख्या कम होने पर गोपीनाथ मुंडे ने नेता विरोधी दल के पद पर अपना दावा ठोक दिया था।
2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कम सीटों पर लड़कर भी शिवसेना से दो सीटें अधिक लाई और पूरे पांच वर्ष नेता विरोधी दल भाजपा का रहा। अब मोदी लहर के प्रभाव में भाजपा बराबर सीटों पर लड़कर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा मजबूत करना चाहती है।
बताया जा रहा है कि राज्य में 27 सीटें अधिक मिलने के बदले में वह केंद्र सरकार में राज्य मंत्रियों के दो पद शिवसेना को देने का प्रस्ताव कर सकती है। फिलहाल केंद्र में शिवसेना को सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री का पद हासिल है। भारी उद्योग मंत्री का यह पद पाकर भी शिवसेना खुश नहीं बताई जाती। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बराबरी की सीटें हासिल करने की भाजपाई कोशिश उसे आसानी से हजम नहीं होगी। मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो 25 साल पुराना गठबंधन टूट की कगार पर भी पहुंच सकता है।