यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 04, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बेनी ने बंटवाया कैश, मोबाइल व ट्रॉली बैग
लखनऊ, जागरण ब्यूरो। सरकार के नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रम कैसे सियासी हुक्मरानों के राजनीतिक हित साधने का उपकरण बनते हुए ...और पढ़ें

लखनऊ, जागरण ब्यूरो। सरकार के नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रम कैसे सियासी हुक्मरानों के राजनीतिक हित साधने का उपकरण बनते हुए बर्बादी की कगार पर पहुंचते हैं, सोमवार को इसकी बानगी लखनऊ के एक पांच सितारा होटल में देखने को मिली। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की मौजूदगी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करोड़ों रुपये उनके समर्थकों के बीच बांटे गए।
दुर्भाग्य यह कि खैरात में मिल रही रेवड़ियां बटोरने में लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाने वाले मीडियाकर्मी भी पीछे नहीं रहे। इस्पात मंत्री के संसदीय क्षेत्र गोंडा के अलावा समीपवर्ती बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, अंबेडकर नगर जिलों से एक हजार से ज्यादा समर्थक होटल में जुटे। बहाना था कि सभी को इस्पात उपभोक्ता परिषद का सदस्य बनाया जाएगा और बनाया भी गया। इसकी बैठक का स्वांग रच परिषद के सभी सदस्यों को एक ट्रॉली बैग/ब्रीफकेस, मोबाइल फोन और आठ हजार रुपये दिये गए। पूछने पर बताया गया कि अन्य शहरों से आने-वाले सदस्यों को रेलवे के वातानुकूलित श्रेणी-2 के किराये के रूप में सात हजार रुपये का डीए और एक हजार रुपये लोकल कन्वेंस का भुगतान किया गया है। इस खैरात को हासिल करने के लिए मची आपाधापी में कई लोग गिर भी पड़े। इस परिषद का कार्यकाल 31 मार्च 2014 को पूरा हो जाएगा।
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