केंद्र और राज्य पीएसयू को 38 कोयला ब्लॉक आवंटित
एनटीपीसी, डीवीसी और सेल सहित सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 38 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि सरकार ने कें ...और पढ़ें

नई दिल्ली। एनटीपीसी, डीवीसी और सेल सहित सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 38 कोयला ब्लॉक आवंटित किए हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि सरकार ने केंद्र और राज्य पीएसयू को कोयला खदानें आवंटित की हैं। शुरुआती योजना के अनुसार सरकार को इन्हें 43 खदानें आवंटित करनी थीं। लेकिन कुछ कोयला ब्लॉकों के लिए आवेदन न मिलने के कारण केवल 38 खदानों को ही आवंटित किया गया।
सेल को मिले सीतानला ब्लॉक को छोड़ आवंटित किए गए सभी ब्लॉक ऊर्जा क्षेत्र के लिए हैं। 138 ब्लॉकों में सर्वाधिक आठ ब्लॉक पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खाते में आए हैं। कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन को छह ब्लॉक मिले हैं। एनटीपीसी ने पांच ब्लॉक झटके हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को एक ब्लॉक मिला है।
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को तीन ब्लॉक और ओडिशा कोल एंड पावर को दो ब्लॉक प्राप्त हुए हैं। इनमें से ज्यादातर ब्लॉक पुराने आवंटियों को दिए गए हैं। नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में 204 कोयला खदानों का आवंटन रद किया था। इसी के चलते नीलामी और आवंटन का ताजा दौर शुरू हुआ है।
सेल को मिले सीतानला ब्लॉक को छोड़ आवंटित किए गए सभी ब्लॉक ऊर्जा क्षेत्र के लिए हैं।

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