यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 16, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
खुशखबरी: बोर्ड और निगमों के कर्मियों को भी जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
हरियाणा में बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मियों को भी जल्द ही सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। इन कर्मचारियों को भी जल्द ही सातवें वेतन अायोग का लाभ मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (एचबीपीई) ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। अन्य संगठनों या संस्थानों को वेतनमानों के संशोधन के लिए वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा से मंजूरी लेनी होगी।
राज्य के सभी बोर्ड-निगमों, कंपनियों, सहकारी संस्थाओं और स्वायत्त निकायों के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अनुमोदित संशोधित वेतन पैकेज की तर्ज पर कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करें।
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निदेशक मंडल, प्रशासक बोर्ड, शासी निकाय से अनुमोदन के बाद प्रस्ताव को एजेंडा नोट के रूप में एचबीपीई या उनके प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तुरंत वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा को भेजा जाएगा। जो संस्थान या ईकाइयां एचबीपीई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, वे वेतनमानों में संशोधन के लिए सीधे वित्त विभाग की व्यय नियंत्रण शाखा की मंजूरी लेंगे।