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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 07, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शुंगलू रिपोर्ट : आज सभी वार्डों मेें केजरीवाल का पुतला दहन करेंगे कांग्रेसी

By Pratibha Kumari Edited By:
Published: Fri, 07 Apr 2017 09:38 AM (IST)Updated: Fri, 07 Apr 2017 04:21 PM (IST)

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर लगे आरोपों की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है।

शुंगलू रिपोर्ट : आज सभी वार्डों मेें केजरीवाल का पुतला दहन करेंगे कांग्रेसी
शुंगलू रिपोर्ट : आज सभी वार्डों मेें केजरीवाल का पुतला दहन करेंगे कांग्रेसी

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगने के साथ ही आज दिल्ली के सभी वार्डों में उनका पुतला दहन करने का एलान किया है।

वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर लगे आरोपों की सीबीआइ जांच कराने की मांग की है। साथ ही जांच नहीं कराने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में माकन ने कहा कि निगम चुनाव जीतने पर केजरीवाल हाउस टैक्स माफ करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इनकी ही सरकार ने 2015 में भाजपा शासित नगर निगमों को अनधिकृत कॉलोनियों में हाउस टैक्स लगाने की अनुमति दी थी।

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जबकि 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस तरह के निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों का भंडाफोड़ हुआ है।

अब केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही सीबीआइ से आरोपों की जांच कराने की सिफारिश करनी चाहिए।

माकन ने कहा कि शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल द्वारा जनता को गुमराह करने के लिए फैलाए जा रहे झूठ व धोखे का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने गैर कानूनी तरीके से जगह, निवास स्थान और ऑफिस आवंटित किए हैं।

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इसी तरह से भाई-भतीजेवाद को भी उजागर किया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और आप नेताओं के नजदीकियों को गैर कानूनी और बिना किसी प्रक्रिया के लाखों रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया है।

मंत्रियों, विधायकों और दिल्ली डायलॉग कमीशन को बिना अनुमति के प्रथम श्रेणी में विदेश की यात्रा करने का भी दोषी पाया गया है। जिस समय मंत्री और विधायक विदेश का दौरा कर रहे थे, उस समय दिल्लीवासी चिकनगुनिया और डेंगू के कहर से जूझ रहे थे।

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