ब्रिटेन बोला- यात्रा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेशन का 'न्यूनतम मानदंड' पूरा करना महत्वपूर्ण

लंदन, पीटीआइ। ब्रिटेन सरकार ने सभी देशों से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेशन के 'न्यूनतम मानदंड' पूरा करने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय यात्रा मानदंडों को लेकर भारत के साथ 'चरणबद्ध दृष्टिकोण' पर काम कर रही है। बता दें कि ब्रिटेन ने बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अपने अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया, लेकिन भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को 18 मान्यता प्राप्त देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद ही यह बयान सामने आया है। ऐसे में अभी भी भारतीय यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटाइन रहना होगा।

इसे लेकर बहुत अधिक भ्रम के बाद, ब्रिटिश सरकार के सूत्रों ने बुधवार रात कहा कि स्वीकृत देशों की लिस्टिंग में परिवर्तन 'नियमित रूप से विचार' किया जाता है, लेकिन किसी देश के वैक्सीन प्रमाणीकरण को मंजूरी देने के लिए आवश्यक मानदंडों पर कोई और स्पष्टता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में विस्तारित टीकाकरण नीति में हम अंतरराष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्यों के लिए फाइजर बायोएनटेक, आक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, माडर्ना और जानसन एंड जानसन (J&J) को मान्यता दी है। इसमें अब एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सजेवरिया और माडर्ना टाकेडा शामिल हैं।

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सुरक्षित तरीके से यात्रा को फिर से शुरू करना है। यही वजह है कि सभी देशों के वैक्सीन प्रमाणन को सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए। हम अपने चरणबद्ध दृष्टिकोण को लागू करने के लिए भारत सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं।

जिन यात्रियों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है या भारत जैसे देश में टीका लगाया गया है और वे वर्तमान में यूके सरकार की मान्यता प्राप्त सूची में नहीं है, उन्हें यहां आने से पहले टेस्ट कराना होगा। इंग्लैंड में आने के बाद आठ बार आरटी- पीसीआर टेस्ट के लिए भुगतान करना होगा और दस दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा।

वर्तमान में यूके सरकार की स्वीकृत टीकाकरण सूची में अमेरिका और यूरोप के अलावा 18 देशों में आस्ट्रेलिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, बहरीन, ब्रुनेई, कनाडा, डोमिनिका, इजराइल, जापान, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कतर, सऊदी अरब , सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं। भारत को इस सूची में शामिल करने को लेकर नई दिल्ली में ब्रिटिश अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है, जिसका नेतृत्व सीईओ आरएस शर्मा कर रहे हैं।