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    Sushil Wadhwani: भारतीय मूल के सुशील वाधवानी को मिली जिम्मेदारी, ब्रिटेन की नई आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Tue, 18 Oct 2022 03:54 PM (IST)

    Sushil Wadhwani भारतीय मूल के निवेश विशेषज्ञ सुशील वाधवानी को चार वित्तीय विशेषज्ञों की टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट द्वारा नई आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।

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    ब्रिटेन की नई आर्थिक सलाहकार परिषद का वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने किया गठन (फोटो रायटर)

    लंदन, एजेंसी। भारतीय मूल के निवेश विशेषज्ञ सुशील वाधवानी (Sushil Wadhwani) को ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने नई आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। सुशील वाधवानी के अलावा नई आर्थिक सलाहकार परिषद में चार वित्तीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

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    सुशील वाधवानी के पास है 30 वर्षों का अनुभव

    सुशील वाधवानी, वाधवानी एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं और उनके पास निवेश का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव भी है। सुशील वाधवानी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्वतंत्र मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में भी कार्य किया है। सुशील ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से बीएससी, एमएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल की है।

    इन लोगों को दी गई जिम्मेदारी

    सुशील वाधवानी के अलावा नई आर्थिक सलाहकार परिषद में ब्लैकरॉक के रूपर्ट हैरिसन, जेपी मॉर्गन और एसेट मैनेजमेंट की केरन वार्ड भी शामिल हैं। जिनके पास यूके के पिछले वित्त मंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव भी है।

    हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया था जेरेम हंट ने बयान

    बता दें कि सोमवार शाम को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए जेरेम हंट ने कहा कि सम्मानित समूह, मंत्रियों को अधिक स्वतंत्र विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगा। हंट ने कहा कि मैं आर्थिक विशेषज्ञों के ऐसे सम्मानित समूह के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, जिनकी सलाह बहुत कीमती होगी।

    पीएम लिज ट्रस ने मांगी माफी

    इससे पहले ब्रिटिश ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस की उन सभी घोषणाओं को पलट दिया था। जिन्हें सितंबर के मिनी बजट में शामिल किया गया था। हालांकि, इसके बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आर्थिक फैसलों के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वह लोगों से टैक्स का भार कम करना चाहती थी, लेकिन फैसला लेने में बहुत जल्दबाजी हो गई।

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