ब्रिटेन ने राष्ट्रपति पुतिन की पूर्व पत्नी और रिश्तेदारों पर लगाया प्रतिबंध

लंदन, रायटर। ब्रिटेन ने इस बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पूर्व पत्नी और कई रिश्तेदारों को प्रतिबंधों के दायरे में लिया है। इन प्रतिबंधों में पुतिन की संभावित संपत्तियों को भी निशाना बनाया गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में ब्रिटेन पहले भी सैकड़ों प्रभावशाली और संपन्न रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा चुका है। प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा, ताजा प्रतिबंधों के जरिये पुतिन की लक्जरी लाइफस्टाइल और उनके नजदीकी लोगों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। प्रतिबंधित व्यक्तियों की ताजा सूची में पुतिन की पूर्व पत्नी ल्यूडमिला ओचेरेतनाया और 11 अन्य लोगों के नाम हैं।

पिछले महीने अमेरिका और ब्रिटेन ने पुतिन की बेटियों मारिया वोरोत्सोवा और कतेरीना तिखोनोवा पर प्रतिबंध लगाए थे। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमले के बाद कई देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन प्रतिबंधों से रूस के राष्ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के करीबियों पर निशाना साधा जा रहा है, जिसमें पुतिन की पूर्व पत्‍नी ल्‍यूडमिला ओचरेत्‍नाया और अलीना कबाएवा और कजिन इगोर पुतिन पर ब्रिटेन ने तमाम प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। बता दें कि इन लोगों की ब्रिटेन यात्रा प्रतिबंधित होगी। साथ ही इनकी ब्रिटेन में मौजूद चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

ब्रिटेन के विदेश सचिव ने की घोषणा

ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस ने शुक्रवार को पुतिन के परिवार और दोस्तों के 'बटुए' पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर कहा, 'पुतिन अपने परिवार, बचपन के दोस्तों और चुने हुए अभिजात वर्ग के नेटवर्क पर निर्भर हैं, जिन्होंने उनके शासन से लाभान्वित किया है और बदले में उनकी जीवन शैली का समर्थन करते हैं। उनका इनाम रूसी राज्य के मामलों पर प्रभावित होता है, जो उनके औपचारिक पदों से बहुत आगे जाता है।'

ट्रस ने आगे कहा कि जब तक यूक्रेन की जीत नहीं हो जाती, ब्रिटेन पुतिन की आक्रामकता का समर्थन करने वाले और उसे बढ़ावा देने वाले सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाता रहेगा। उन्होंने कहा, 'पुतिन की भव्य जीवनशैली नियमित रूप से प्रदर्शित होती रही है, जिसमें 566 मिलियन पाउंड की नौका और 1 बिलियन अमरीकी डालर के 'पुतिन पैलेस' के लिंक को उजागर किया गया है। आधिकारिक तौर पर करीबी सहयोगी, अर्कडी रोटेनबर्ग के स्वामित्व में है, जिसे दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी।'