भगोड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान में विरोध, सार्वजनिक भाषणों में ईसाई समुदाय पर उठाए थे सवाल

एएनआइ, लाहौर। भगोड़े जाकिर नाइक की टिप्पणियों को लेकर पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया है। बिशप डॉ. आजाद मार्शल ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को लिखे पत्र में जाकिर नाइक की यात्रा के दौरान ईसाई समुदाय और उनकी आस्था के बारे में की गई टिप्पणियों का विरोध किया है। उन्होंने सरकार द्वारा नाइक की टिप्पणियों को लेकर खेद व्यक्त न करने की भी आलोचना की। पाकिस्तान में नाइक की यात्रा पिछले सप्ताह संपन्न हुई।

जाकिर नाइक ने खुलेआम ईसाई धर्म पर उठाए थे सवाल

मार्शल ने कहा है कि जाकिर नाइक के सार्वजनिक भाषणों ने ईसाई समुदाय को काफी परेशान कर दिया है, क्योंकि उसने खुले तौर पर हमारी आस्था पर सवाल उठाए, हमारे पवित्र ग्रंथों को बदनाम किया और ऐसे बयान दिए जो ईसाई पादरियों और विद्वानों की मान्यताओं को कमजोर करते हैं। उसकी टिप्पणी ने न केवल धार्मिक अपमान किया है, बल्कि सभी पाकिस्तानियों के राष्ट्रीय गौरव को भी कम किया, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।

जाकिर नाइक की टिप्पणियां खुले मंचों पर की गई

उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक की टिप्पणियां खुले मंचों पर की गईं, जहां पादरियों और विद्वानों को उसके गलत विचारों और सूचना का उचित तरीके से जवाब देने का उचित अवसर नहीं दिया गया। बिशप मार्शल ने पत्र में नाइक की टिप्पणियों के संबंध में औपचारिक रूप से खेद व्यक्त करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तानी सरकार की भी आलोचना की गई है, जिसने धार्मिक सद्भाव और सभी के लिए पारस्परिक सम्मान को बनाए रखने के सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद, ईसाई समुदाय द्वारा महसूस की गई हाशिए की भावना को और बढ़ा दिया है।

बिशप डॉ. आजाद मार्शल ने उठाए सवाल

अपने पत्र में, मार्शल ने सरकार से ऐसी विभाजनकारी और हानिकारक घटनाओं, विशेष रूप से राज्य प्रायोजन के तहत होने वाली घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. जाकिर नाइक ने सार्वजनिक मंचों पर अपनी टिप्पणी की, जहां हमारे पादरियों और विद्वानों को उनके गलत विचारों से उत्पन्न गलत सूचना पर उचित प्रतिक्रिया देने या स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया गया।

अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता

उन्होंने आगे कहा कि, पाकिस्तान के नागरिक के रूप में, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दी गई है, जिसमें कहा गया है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 36 का भी हवाला दिया, जिसके तहत "राज्य को अल्पसंख्यकों के वैध अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है।