Pakistan: अफगानिस्तान से आए प्रवासियों को निर्वासित करेगा पाकिस्तान, 17 लाख से अधिक लोगों पर गिरेगी गाज
Pakistan News अफगानियों में दहशत फैलने पर पाक ने अब भरोसा दिलाने की कोशिश की है। अंतरराष्ट्रीय चिंताओं और अफगान शरणार्थियों में फैले डर को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की ओर से बयान जारी किया गया है कि अवैध अफगान प्रवासियों को निर्वासित करने की अभी हाल ही में की गई घोषणा को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा।
एपी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान 17 लाख समेत सभी अवैध अफगान प्रवासियों को निर्वासित करने की अभी हाल ही में की गई घोषणा को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा करेगा। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने शुक्रवार को यह बयान दिया।
अफगान शरणार्थियों के डर को खत्म करने की कोशिश
माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय चिंताओं और अफगान शरणार्थियों में फैले डर को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की ओर से बयान जारी किया गया है। गत मंगलवार को पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वैध दस्तावेजों के बिना देश में रह रहे अफगान समेत सभी प्रवासियों को सामूहिक गिरफ्तारी से बचने के लिए 31 अक्टूबर तक स्वेच्छा से देश छोड़ना होगा। इस घोषणा के बाद देश में बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों में दहशत फैल गई।
नई नीति केवल अफगानियों के लिए नहींः पाक
अधिकार समूहों ने निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि जबरन अफगान नागरिकों को निर्वासित करने के देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान के विदेश विभाग मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि नई नीति केवल अफगानियों के लिए नहीं है।
बलोच ने कहा कि हम चार दशक से उदारतापूर्वक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत 14 लाख अफगान नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पाक सेना प्रमुख व्यक्तिगत रूप से कर रहे कार्रवाई
पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे अफगानियों के खिलाफ अपने लगातार चल रहे अभियान के संबंध पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर ने शुक्रवार को कहा कि आर्थिक क्षति को रोकने के लिए अवैध गतिविधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई जारी रहेगी।
अफगान नागरिकों के क्षेत्रों में छापेमारी शुरू
द न्यूज ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न अफगान शरणार्थी शिविरों और अफगान नागरिकों के रहने वाले अन्य क्षेत्रों पर छापेमारी शुरू कर दी है। ऐसे सैकड़ों परिवार हिरासत में ले लिए गए हैं जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं हैं।
सेना ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में जनरल मुनीर ने कराची में ¨सध के कार्यवाहक सीएम मकबूल बाक के साथ बैठक की।
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