'आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग से बलूचों को दबा रहा पाकिस्तान', एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शहबाज सरकार पर लगाए आरोप

एएनआई, बलूचिस्तान। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बलूचिस्तान सरकार की निंदा की है, जिसने पाकिस्तान के आतंकी निगरानी सूची में 32 व्यक्तियों को शामिल किया है, जिनमें प्रमुख बलूच अधिकार रक्षक भी शामिल हैं।

यह कदम आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) 1997 की धारा 11-ईई के तहत उठाया गया है। इस कदम को उचित प्रक्रिया और मौलिक स्वतंत्रताओं का गंभीर उल्लंघन बताया गया है।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, एमनेस्टी के दक्षिण एशिया के उप क्षेत्रीय निदेशक बाबू राम पंत ने अपने बयान में कहा कि कार्यकर्ताओं को बिना निर्णय को चुनौती देने की अनुमति दिए चौथी अनुसूची में मनमाने तरीके से जोड़ा गया है।