Pakistan: कंगाल पाकिस्तान को IMF ने फिर दिया कर्ज, लेकिन रख दी ये शर्त

पीटीआई, इस्लामाबाद। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए लगभग 1,50,000 सरकारी पदों को खत्म करने, छह मंत्रालयों को बंद करने और दो अन्य का विलय करने की घोषणा की है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 26 सितंबर को सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से व्यय में कटौती, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी सीमित करने आदि की प्रतिबद्धता जताने पर पहली किश्त के रूप में एक अरब डॉलर से अधिक की रकम जारी की है।

32 लाख हुई करदाताओं की संख्या

वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आईएमएफ के साथ कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि छह मंत्रालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त कर दिए जाएंगे।

उन्होंने बढ़ते कर राजस्व पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि पिछले साल लगभग 300,000 नए करदाता थे और इस साल अब तक 732,000 नए करदाताओं ने पंजीकरण कराया है। करदाताओं की कुल संख्या 32 लाख हो गई है।

टैक्स न चुकाने वालों की श्रेणी खत्म होगी

उन्होंने कहा कि टैक्स न चुकाने वालों की श्रेणी खत्म कर दी जाएगी और टैक्स नहीं चुकाने वाले अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पाएंगे। मंत्री ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।