आर्थिक बदहाली, भ्रष्टाचार और महंगाई... तंगहाली से जूझते पाकिस्तान के लचर वित्तीय प्रबंधन पर भड़का IMF

IMF ने बजट और असल खर्च के बीच बढ़ते अंतर पर भी चिंता जताई है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नेशनल असेंबली से 9.4 ट्रिलियन रुपये मंजूर किए गए जो पिछले साल की तुलना में पांच गुना ज्यादा है।

आईएमएफ ने वित्तीय प्रबंधन पर जताई नाराजगी

बहरहाल, IMF उसे अगले महीने 1.2 अरब से ज्यादा की अगली किश्त जारी करने वाली है। मगर, इससे पहले उसने पाकिस्तान को अपनी हरकतों में बदलाव लाने की ताकीद की है। पिछले साल IMF की सहमति के आधार पर उसे 39 महीनों की अवधि में सात अरब डालर दिए जाएंगे।

पाकिस्तान आब्जर्वर वेबसाइट के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार, कमजोर होती संस्थाएं और हावी होते निजी स्वार्थों ने देश को आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है।

धन के दुरुपयोग पर आईएमएफ की चेतावनी

पाकिस्तान के पास भ्रष्टाचार को मापने का कोई भरोसेमंद सिस्टम नहीं है। लेकिन, यह कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने सिर्फ दो साल में ही 5,300 अरब रुपये की रिकवरी की है।

पाकिस्तान में नीति-निर्धारण में अक्सर असरदार संगठनों का ही दखल रहता है जो सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करते हैं।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)