पाकिस्तान सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को बकाया राशि देने से इनकार किया
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को बकाया राशि देने के दावों को खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में प्रा ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने खैबर-पख्त में खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत (केपी) को बकाया राशि देने के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों में प्रांत को 7.8 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें एनएफसी के हिस्से से 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक की राशि शामिल है।
क्या है विवाद?
खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत ने दावा किया है कि 2018 के विलय के बाद जनसंख्या में चार प्रतिशत की वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर 850 अरब पाकिस्तानी रुपये से 1.3 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का बकाया है।
पाकिस्तान सरकार की सफाई
पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार का कोई बकाया नहीं है और पुष्टि की है कि एनएफसी की नवीनतम किश्त के रूप में 46.5 अरब पाकिस्तानी रुपये जारी किए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि संघीय सरकार प्रांतीय एनएफसी का हिस्सा पखवाड़े के आधार पर जारी करती है, और इस संबंध में कोई बकाया नहीं है।
एनएफसी पुरस्कार
7वें एनएफसी पुरस्कार के तहत, विभाज्य पूल में प्रांतीय हिस्से का 14.62 प्रतिशत और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में प्रांत की भूमिका को मान्यता देते हुए अविभाजित पूल का अतिरिक्त एक प्रतिशत खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया था।
अतिरिक्त सहायता
मंत्रालय ने कहा कि एनएफसी हस्तांतरण के अलावा, खैबर पख्तूनख्वा को अतिरिक्त संघीय सहायता के रूप में 1.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक - कुल हस्तांतरण का लगभग 18 प्रतिशत - प्रदान किया गया है।

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