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    Imran Khan: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वापस लौटेंगे इमरान खान! इस बात से दिए संकेत

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Tue, 17 Jan 2023 01:58 AM (IST)

    Imran Khan ने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार नेशनल असेंबली में वापस जाने पर राय रखी। खान ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रपति आरिफ अल्वी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेंगे।

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    Imran Khan ने नेशनल असेंबली में लौटने के संकेत दिए।

    लाहौर, (पीटीआई)। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान ने नेशनल असेंबली में लौटने के संकेत दिए हैं। वह इस वर्ष के आखिर में होने वाले आम चुनावों के लिए कार्यवाहक व्यवस्था की परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में अविश्‍वास प्रस्‍ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी पीटीआई के 131 नेशनल असेंबली सदस्‍यों ने इस्‍तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं।

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    शहबाज शरीफ के लिए विश्वास मत हासिल करना आसान नहीं

    क्रिकेट से राजनीति में आए खान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी नेशनल असेंबली में वापस नहीं जाती है तो अगस्त में कार्यकाल पूरा होने पर पीएमएल-एन की गठबंधन सरकार अपने पिट्ठू विपक्षी नेता राजा रियाज से परामर्श करके कार्यवाहक व्यवस्था बनाएगी। उनकी पार्टी ऐसा नहीं होने देना चाहती। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद खान ने पहली बार नेशनल असेंबली में वापस जाने पर अपनी राय रखी है। पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी जल्द ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से नेशनल असेंबली से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहेंगे। उनके अनुसार शहबाज शरीफ के लिए विश्वास मत हासिल करना आसान नहीं होगा और पीएमएल-एन के नेशनल असेंबली सदस्य उनके संपर्क में हैं।

    जल्द चुनाव चाहते हैं इमरान खान

    गौरतलब है कि सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार जल्दी चुनाव करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस कड़ी में खान के आग्रह पर पीटीआई-पीएमएलक्यू से पंजाब के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा पहले ही भंग कर दी है। खान ने आगे बताया कि खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा भी इस सप्ताह भंग कर दी जाएगी ताकि संघीय सरकार पर निर्धारित समय से पहले चुनावों की घोषणा करने का दबाव डाला जा सके।

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