Pakistan: सिफर कॉपी गायब होने के मामले में इमरान खान से जेल में पूछताछ, ऑडियो लीक केस में FIA ने दिया नोटिस

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), एजेंसी। संघीय जांच एजेंसी (FIA) की एक संयुक्त जांच टीम (JIT) ने केबल गेट प्रकरण से संबंधित एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से अटक जेल के अंदर पूछताछ की। इसकी जानकारी एआरवाई न्यूज ने बुधवार को दी।

मामला पिछले साल मार्च का है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष ने एक पत्र पेश करते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका द्वारा समर्थित एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का सबूत है।

पिछले महीने, जांच एजेंसी ने अपदस्थ प्रधानमंत्री से लगभग दो घंटे तक पूछताछ की थी, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया था, जब लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने कॉल के खिलाफ स्थगन आदेश वापस ले लिया था।

ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राजनयिक केबल से जुड़े ऑडियो लीक मामले में FIA द्वारा इमरान खान को नोटिस दिया गया है।

FIA ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एक गोपनीय राजनयिक केबल को कथित तौर पर सार्वजनिक करने और उसे अपने कब्जे में रखने के लिए जांच शुरू की।

ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे पहले आज, FIA की आतंकवाद-रोधी शाखा ने प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब सिफर के संबंध में एक मामला दर्ज किया और मामले में खान को दोषी ठहराया।

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि JIT ने मंगलवार (कल) को अटक जेल में खान से पूछताछ की। FIA सूत्रों के अनुसार, JIT ने जेल उपाधीक्षक के कार्यालय में खान से मुलाकात की।

ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जेआईटी यह देखने के लिए उत्सुक थी कि दस्तावेज़ की सामग्री को मीडिया में कैसे और किसने लीक किया था और द इंटरसेप्ट द्वारा साझा की गई सिफर की सामग्री मूल है या अतिरंजित है।

ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि JIT यह देखने के लिए उत्सुक थी कि दस्तावेज की सामग्री को मीडिया में कैसे और किसने लीक किया था और द इंटरसेप्ट द्वारा साझा की गई सिफर की सामग्री मूल है या अतिरंजित है।

पिछले महीने, सिफर मामले में एक नया मोड़ आया जब PTI के अध्यक्ष, तत्कालीन प्रधान सचिव आजम खान ने एक बयान "दर्ज" किया, जिसमें US सिफर को पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा "प्रतिष्ठान और विपक्ष के खिलाफ एक कहानी बनाने के लिए हेरफेर" करने के लिए इस्तेमाल की गई एक "साजिश" करार दिया।

ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आजम, जो इस साल जून से "लापता" थे, ने मजिस्ट्रेट के सामने CrPC 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया।

दावा करते समय इमरान ने पत्र की सामग्री का खुलासा नहीं किया और न ही उस देश का नाम बताया जिसने इसे भेजा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अमेरिका का नाम लेते हुए कहा कि दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने उन्हें हटाने की मांग की थी।

महीनों बाद, दो ऑडियो लीक ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया और इन घटनाओं के बाद जनता को चौंका दिया।