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    पाकिस्तान निर्वाचन आयोग के सामने इमरान खान को पेश नहीं करेगी सरकार, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Tue, 24 Oct 2023 09:45 PM (IST)

    पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधामंत्री इमरान खान को निर्वाचन आयोग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। सरकार ने जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान के सुरक्षा खतरे का हवाला दिया है। सुनवाई में संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलने पर आयोग ने पूछा कि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां एक व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकतीं तो आम चुनाव में सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगी?

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    निर्वाचन आयोग के सामने पेश नहीं होंगे इमरान खान। (फोटो- एपी)

    पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधामंत्री इमरान खान को निर्वाचन आयोग के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। सरकार ने जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान के सुरक्षा खतरे का हवाला दिया है।

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    चुनाव आयोग ने पूछा सवाल

    सुनवाई में संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलने पर आयोग ने पूछा कि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां एक व्यक्ति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकतीं तो आम चुनाव में सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगी?

    पाकिस्तान निर्वाचन आयोग पीटीआई प्रमुख, असद उमर और फवाद चौधरी समेत पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध अवमानना मामले की सुनवाई कर रहा है। इमरान को छोड़ अन्य सभी नेता सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ेंः Pakistan Cipher Case: सिफर मामले में इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, स्पेशल कोर्ट ने पूर्व पीएम को ठहराया दोषी

    साइफर मामले में जेल में बंद हैं इमरान खान

    इमरान की ओर से उनके वकील शोएब शाहीन ने सुनवाई में भाग लिया। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने आयोग को सूचित किया कि सुरक्षा खतरे के कारण रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल में साइफर मामले में बंद 71 वर्षीय इमरान को पेश करना संभव नहीं है।

    यह भी पढ़ेंः Pakistan Cipher Case: क्या है सिफर मामला जिसमें इमरान खान करार दिए गए दोषी, चुनाव लड़ने पर भी है प्रतिबंध

    पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने गृह मंत्रालय की ओर से आयोग को बताया कि इमरान की जान को खतरा है। उन्होंने भी खतरे की बात बताई है। आयोग ने गृह सचिव आफताब अकबर दुर्रानी को समन करने का फैसला लिया और 13 नवंबर तक सुनवाई टाल दी।