Pakistan: ‘सिंध में जबरन हो रहा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन’, पाकिस्तानी सीनेट सदस्य दानेश कुमार पलयानी ने किया दावा

ऑनलाइन डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी हिंदू नेता और सीनेट के सदस्य दानेश कुमार पलयानी ने सिंध प्रांत में गंभीर मानवाधिकार संकट पर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है।

इस दौरान उन्होंने गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग में शामिल "प्रभावी लोगों के खिलाफ" निष्क्रियता के लिए सरकार की आलोचना की है। देश की संसद में बोलते हुए सीनेटर दानेश कुमार पलयानी ने कहा कि पाकिस्तान का संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और न ही कुरान।

The daughters of Hindus are not a that someone should forcibly change their religion, Hindu girls are being forcibly converted to religion in Sindh. It has been two years since innocent Priya Kumari was abducted. The government does not take action against these influential… pic.twitter.com/mhl1zArNAO

— Senator Danesh Kumar Palyani (@palyani) April 30, 2024

हिंदू बेटियों का हो रहा धर्म परिवर्तन- पलयानी

पाकिस्तानी हिंदू नेता की टिप्पणी पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की युवा महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा की निरंतर कमी पर निराशा व्यक्त करने के बाद आई है।

पल्यानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हिंदुओं की बेटियां कोई लूट का माल नहीं है कि कोई जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दे, सिंध में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मासूम प्रिया कुमारी के अपहरण को दो साल हो गए हैं, सरकार इन प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई नहीं करती।

चंद गंदे लोगों और लुटेरों ने हमारी प्यारी मातृभूमि पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान का कानून/संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और न ही पवित्र कुरान।

यह पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों द्वारा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की युवा महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा की निरंतर कमी पर निराशा व्यक्त करने के बाद सामने आया है।

विशेषज्ञों ने कहा, ईसाई और हिंदू लड़कियां विशेष रूप से जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण, तस्करी, बच्चे, जल्दी और जबरन शादी और यौन हिंसा के प्रति संवेदनशील रहती हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवा महिलाओं और लड़कियों को ऐसे जघन्य मानवाधिकार उल्लंघनों के संपर्क में लाना और ऐसे अपराधों की छूट को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और न ही उचित ठहराया जा सकता है।

धर्म परिवर्तन को अदालतों द्वारा किया गया मान्य

11 अप्रैल के एक रीडआउट में, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों की जबरन शादी और धर्म परिवर्तन को अदालतों द्वारा मान्य किया गया है।

अक्सर पीड़ितों को उनके माता-पिता के पास लौटने की अनुमति देने के बजाय उनके अपहरणकर्ताओं के साथ रखने को उचित ठहराने के लिए धार्मिक कानून का सहारा लिया जाता है।

उन्होंने कहा, अपराधी अक्सर जवाबदेही से बच जाते हैं, पुलिस 'प्रेम विवाह' की आड़ में अपराधों को खारिज कर देती है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि बाल विवाह, कम उम्र में और जबरन विवाह को धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

महिलाओं का अधिकार

उन्होंने रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, जब पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो तो सहमति अप्रासंगिक है।

उन्होंने संबंधित महिलाओं और लड़कियों के लिए उचित विचार करते हुए और पीड़ितों के लिए न्याय, उपचार, सुरक्षा और पर्याप्त सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दबाव में किए गए विवाह को अमान्य, रद्द या विघटित करने के प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया।

विशेषज्ञों ने जबरन धर्म परिवर्तन के विशिष्ट मामलों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें मिशाल रशीद भी शामिल है - एक युवा लड़की जिसे 2022 में स्कूल की तैयारी के दौरान उसके घर से बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था।

रशीद का यौन उत्पीड़न किया गया, उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया गया और उसके अपहरणकर्ता से शादी करने के लिए मजबूर किया गया।

उन्होंने यह भी नोट किया कि 13 मार्च को, एक 13 वर्षीय ईसाई लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया, उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और विवाह प्रमाणपत्र पर उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज होने के बाद अपहरणकर्ता से उसकी शादी करा दी गई।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 के अनुसार बच्चों के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद, सभी परिस्थितियों में धर्म या विश्वास में परिवर्तन, बिना किसी दबाव और अनुचित प्रलोभन के स्वतंत्र होना चाहिए। पाकिस्तान को ICCPR के अनुच्छेद 18 के संबंध में अपने दायित्वों को बनाए रखने और जबरन धार्मिक रूपांतरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना और सख्ती से लागू करना चाहिए कि विवाह केवल भावी जीवनसाथी की स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से ही किया जाए और शादी की न्यूनतम आयु लड़कियों सहित 18 वर्ष तक बढ़ाई जाए।

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