फ्रांस में फिर भड़क सकती है हिंसा, मैक्रों सरकार ने दी उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी

मार्च पर लगाई पाबंदी

गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी से बेहद सख्ती से निपटेगा। उन्होंने इस दिन को अत्यधिक जोखिम वाला बताया है।

फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने पेरिस के प्रमुख चौकों रिपब्लिक और बास्तिल के बीच यूनियनों द्वारा प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है।

अब यह प्रदर्शन शहर के मुख्य बाजारों से दूर, पूर्वी बाहरी इलाकों के बुलेवार्ड्स पर ही किए जा सकेंगे। पुलिस को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे चेहरे को ढकने वाले हैलोवीन मास्क पर रोक लगा सकें, ताकि उपद्रवी अपनी पहचान न छिपा सकें। अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को इन प्रदर्शन स्थलों से दूर रहने की सलाह दी है।

क्या है जनता में गुस्से की वजहें?

विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला सितंबर के अंत में शुरू हुआ था, जब मैक्रों सरकार ने 2027 के बजट पर बातचीत शुरू की थी। देश पर जीडीपी के करीब 120% के बराबर कर्ज का बोझ है और ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे सरकार खर्चों में कटौती करने को मजबूर है।

क्या है आक्रोश का राजनीतिक समीकरण?

फ्रांस के इन प्रदर्शनों की लहर यूरोप के अन्य देशों तक भी पहुंच गई है, जहां शनिवार को जर्मनी के 30 से अधिक शहरों में युवाओं के प्रदर्शन चल रहे हैं।

राजनीतिक मोर्चे पर, इस जनाक्रोश का सीधा फायदा दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को मिलता दिख रहा है, जो अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के ओपिनियन पोल्स में आगे चल रही हैं, जबकि मैक्रों के संभावित उत्तराधिकारी आपस में बंटे हुए हैं।

अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका

यह अशांति पहले से ही सुस्त पड़ती फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि खुदरा व्यापारियों को 1 अरब यूरो से अधिक का नुकसान हो चुका है, और गैर-बीमाकृत नुकसान को जोड़कर यह आंकड़ा दोगुना हो सकता है।