अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को बताया सही, कहा- अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, LAC पर चीन बिगाड़ रहा हालात

वॉशिंगटन, एजेंसी। द्विदलीय सीनेट के प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में अमेरिका देखता है।

सीनेटर बिल हैगर्टी ने सीनेटर जेफ मर्कले के साथ सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया। सीनेटर जॉन कॉर्निन ने इस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, "चीन मुक्त और खुले भारत-प्रशांत के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहा है। ऐसे समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्षेत्र में हमारे रणनीतिक भागीदारों, विशेष रूप से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना महत्वपूर्ण है।"

भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की बात

उन्होंने मंगलवार को कहा, “यह द्विदलीय प्रस्ताव भारत के अभिन्न अंग के रूप में अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता देने के लिए सीनेट के समर्थन को व्यक्त करता है। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ यथास्थिति को बदलने के लिए चीन की सैन्य आक्रामकता की निंदा करता है। इसके अलावा अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाता है और क्वाड फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक का समर्थन करता है।”

अरुणाचल प्रदेश के PRC क्षेत्र के दावे के खिलाफ है प्रस्ताव

वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्र में 6 साल में भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी झड़प के बाद यह प्रस्ताव आया है। यह पुष्टि करता है कि मैकमोहन रेखा को चीन और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका मान्यता देता है। यह प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) के उस दावे के खिलाफ भी है कि अरुणाचल प्रदेश पीआरसी क्षेत्र है, जो पीआरसी की तेजी से आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों का एक हिस्सा है।

समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका

मर्कले ने कहा, "यह संकल्प स्पष्ट करता है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारत गणराज्य के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका देखता है, चीन के जनवादी गणराज्य के रूप में नहीं। अमेरिका समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय भागीदारों और दाताओं के साथ क्षेत्र में समर्थन और सहायता को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।"

प्रस्ताव में चीन के अतिरिक्त उकसावों की निंदा

द्विदलीय सीनेटरों के प्रस्ताव में चीन के अतिरिक्त उकसावों की निंदा की गई है। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के सैन्य बल का उपयोग, विवादित क्षेत्रों में गांवों का निर्माण, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के शहरों के लिए मंदारिन भाषा के नामों के साथ मानचित्रों का प्रकाशन और भूटान में पीआरसी क्षेत्रीय दावों का विस्तार शामिल है।