Nepal: पोखरा में चीन के बनाए हवाई अड्डे में भारी भ्रष्टाचार हुआ, नेपाली संसद पेश हुई रिपोर्ट में हुआ खुलासा

 न्यूयार्क टाइम्स, काठमांडू। नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में चीन के बनाए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता होने के साक्ष्य मिले हैं।

कुल 21.6 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार इस हवाई अड्डे के चालू होने के कुछ दिन बाद हुई विमान दुर्घटना के बाद उसके नक्शे को लेकर सवाल उठे थे, उसी के बाद से दो हवाई पट्टियों में से एक से विमानों का आवागमन बंद कर दिया गया था।

भ्रष्टाचार और अनियमितता पर से पर्दा नेपाली संसद की जांच में उठा

इस हवाई अड्डे का निर्माण चीन की सरकारी कंपनी ने किया था। चीन के विदेश मंत्रालय और नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भ्रष्टाचार और अनियमितता पर से पर्दा नेपाली संसद की जांच में उठा है।

संसदीय जांच समिति ने 36 पेज की अपनी रिपोर्ट पेश की

संसदीय जांच समिति ने 36 पेज की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निर्माणकर्ता चीनी कंपनी चाइना सीएएमसी इंजीनियरिंग कंपनी ने नेपाल में लागू कर व्यवस्था का पालन न करते हुए कर नहीं चुकाया।

हवाई अड्डे के लिए जरूरी कई विशेष निर्माण नहीं किए। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। कंपनी ने परियोजना के खर्च को बढ़ाया लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं किया और उल्टे खामियां छोड़ीं।

कंपनी किया भ्रष्टाचार और लापरवाही

कंपनी ने यह सब भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते किया। इस दौरान नेपाल उड्डयन प्राधिकरण ने खामियों की घोर अनदेखी की।

2023 में न्यूयार्क टाइम्स में हवाई अड्डे के निर्माण में गड़बड़ी होने के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद नेपाली संसद ने जांच के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया। उसी ने यह रिपोर्ट दी है।

हिमालय की तलहटी में बसा पोखरा शहर

हिमालय की तलहटी में बसे पोखरा शहर का पर्यटन की दृष्टि से नेपाल में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर नेपाल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती थी लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। एक जनवरी, 2023 से चालू इस हवाई अड्डे से सप्ताह में केवल एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित होती है।

बड़ी परियोजनाओं को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं

चीन के एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक से 20 साल के ऋण में मिली धनराशि से बना यह हवाई अड्डा शुरुआत से ही गड़बडि़यों का शिकार रहा। इसके चलते अब देश में चीन द्वारा संचालित बड़ी परियोजनाओं को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। अब नेपाल केपी शर्मा ओली सरकार इस ऋण को अनुदान में बदलवाने के लिए प्रयास कर रही है।