Bangladesh: शेख हसीना की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बांग्लादेश सरकार ICC में मुकदमा चलाने की कर रही तैयारी

पीटीआई, ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।मिली जानकारी के अनुसार, अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की है, जबकि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में हसीना घरेलू न्यायाधिकरण में मुकदमे का सामना कर रही हैं।

मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग के एक अधिकारी ने कहा, मुख्य सलाहकार यूनुस ने हसीना के मुकदमे के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजक करीम ए खान के साथ चर्चा की, जो उनसे उनके आधिकारिक जमुना आवास पर मिले।

विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली को लेकर अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद हसीना 5 अगस्त को भारत आ गईं थी। तीन दिन बाद, नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला।

शेख हसीना की वापसी के लिए इंटरपोल से मांगी मदद

उन्होंने कहा कि यूनुस ने बुधवार को खान के साथ अपनी बैठक के दौरान उन्हें बताया कि जुलाई-अगस्त के जन विद्रोह के दौरान नरसंहार को अंजाम देने और उनके शासन के पिछले 15 वर्षों के दौरान लोगों को जबरन गायब करने के आरोपों को लेकर बांग्लादेश हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोपों को आगे बढ़ाएगा।

बांग्लादेश के आंतरिक अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) में हसीना और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के खिलाफ दर्जनों मामले चल रहे हैं, जिनमें से कई या तो जेल में हैं या देश-विदेश में फरार हैं, जबकि ढाका ने भारत से उनकी वापसी के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है।

अंतरराष्ट्रीय अदालत सहयोग के लिए तैयार: करीम खान

हालांकि, आईसीसी अभियोजक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीटी-बीडी को सहयोग देना चाहेगा, जिसने अब तक हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी के कई शीर्ष सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

प्रेस विंग के अनुसार, दोनों ने चर्चा के दौरान रोहिंग्या संकट और उनके लिए मानवीय सहायता, म्यांमार की स्थिति के साथ-साथ बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त के जन आंदोलन के दौरान अत्याचारों के अभियोजन और जवाबदेही पर भी चर्चा की।

खान ने यूनुस को बताया कि उनके कार्यालय ने रोहिंग्याओं के साथ व्यवहार के संबंध में मानवता के खिलाफ अपराध के लिए म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग हलिंग के खिलाफ औपचारिक रूप से गिरफ्तारी वारंट मांगा है।

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