UPI in Maldives: मालदीव जाने वालों को होगी साहूलियत, अब कर पाएंगे यूपीआई से पेमेंट

एएनआई, माले। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद अपने देश में यूपीआई शुरू करने का फैसला किया है। यह कदम भारत द्वारा डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के बाद आया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू इसी माह भारत दौरे पर आए थे।

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मालदीव के राष्ट्रपति के फैसले से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें वित्तीय समावेशन में वृद्धि, वित्तीय लेनदेन दक्षता में सुधार और डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि शामिल है।

मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद

बयान में आगे कहा गया कि कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर कैबिनेट द्वारा गहन चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।

राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआइ शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम स्थापित करने का भी निर्णय लिया और आगे सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआई की स्थापना की देखरेख के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए वित्त मंत्रालय, होमलैंड सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को शामिल करते हुए एक अंतर-एजेंसी समन्वय टीम गठित करने का भी निर्णय लिया।

RuPay कार्ड पहले ही लॉन्च किया गया

इस महीने की शुरुआत में भारत की उनकी राजकीय यात्रा के दौरान, भारत ने मालदीव में डिजिटल और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास में द्वीप राष्ट्र में आने वाले भारतीय पर्यटकों के साथ-साथ भारत आने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए भुगतान में आसानी बढ़ाने के लिए RuPay कार्ड भी लॉन्च किया।

संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया और मॉरीशस पहले चालू UPI

इस साल अगस्त में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लागू करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित वित्तीय इंटरफेस संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों में चालू हो गया है। यूपीआई के कार्यान्वयन के साथ, भारत भागीदार देशों के साथ विकास संबंधी अनुभव साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखता है।