पाकिस्तान से निर्वासित किए जा रहे भारी संख्या में अफगान शरणार्थी, तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद ने दी प्रतिक्रिया
अफगान शरणार्थियों ( Afghan refugees Pakistan ) को निर्वासित करने के पाकिस्तान के कदम पर तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इससे काबुल-इस्लामाबाद के बीच अविश्वास बढ़ा है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा देश में अवैध रूप से रह रहे 1.7 मिलियन अफगानों को छोड़ने या निर्वासन का सामना करने का आदेश देने के बाद स्वदेश वापसी में वृद्धि हुई है।
एएनआइ, काबुल। पाकिस्तान द्वारा अफगान शरणार्थियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और बलपूर्वक निर्वासित किए जाने पर तालिबान ने प्रतिक्रिया दी है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इस कदम से पाकिस्तान के प्रति अफगानों का अविश्वास बढ़ेगा। उन्होंने अफगानिस्तान में आतंकवादी पनाहगाहों की मौजूदगी से भी इनकार किया।
पाकिस्तान के प्रति बढ़ेगा अफगानों का अविश्वास
मुजाहिद की प्रतिक्रिया बलूचिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री जान अचकजई के एक दावे के बाद आई है। उन्होंने कहा था कि 'उनकी सरकार 'राज्य के फैसले' के साथ पाकिस्तान में कानूनी दस्तावेजों के साथ रहने वालों के खिलाफ भी यही अभियान शुरू करेगी। यह सभी अवैध आप्रवासियों को वापस भेजने का एक 'संप्रभु राज्य' का निर्णय है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक सरकार सत्ता में आए, यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
अफगान धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं किया जाता
डॉन के मुताबिक, नई सरकार इस नीति का पालन करने के लिए बाध्य होगी। टोलो न्यूज के मुताबिक, इससे पहले अचकजई ने अफगान अधिकारियों से डूरंड रेखा के पार से अफगानिस्तान आने वाले शरणार्थियों को सौंपने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। हालांकि, तालिबान के प्रवक्ता ने अचकजई की टिप्पणियों का खंडन किया और कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं किया जाता है।
अफगान शरणार्थियों का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला
मुजाहिद ने आगे कहा कि पाकिस्तान के कुछ कार्यों, टिप्पणियों और आंदोलनों से अफगानिस्तान के लोगों में नफरत पैदा होती है और पाकिस्तान की सरकार पर संदेह करेंगे, शिकायत करेंगे और यहां तक कि पाकिस्तान से नफरत भी करेंगे। मुजाहिद ने कहा, 'हमें ऐसी जगह नहीं चाहिए क्योंकि इससे दोनों पक्षों को नुकसान होता है।'
इस बीच, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजल-उर-रहमान ने अफगान शरणार्थियों के निर्वासन की सुविधा के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच एक संयुक्त आयोग के गठन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अफगान शरणार्थियों का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है और इस संबंध में एकतरफा निर्णय काबुल-इस्लामाबाद संबंधों को प्रभावित करेगा।
पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे 1.7 मिलियन अफगानी
टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकी हमलों में वृद्धि के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है।
द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा बिना दस्तावेज वाले अफगानों को देश छोड़ने की समय सीमा की घोषणा के बाद, लगभग 2,00,000 अफगान तोरखम सीमा के माध्यम से घर लौट आए हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सरकार द्वारा देश में अवैध रूप से रह रहे 1.7 मिलियन अफगानों को छोड़ने या निर्वासन का सामना करने का आदेश देने के बाद स्वदेश वापसी में वृद्धि हुई है।
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