मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में नवनियुक्त 25 जजों में एक भी अल्पसंख्यक नहीं, हिंदू-बौद्ध संगठनों ने कड़ी निंदा की

 एएनआइ, ढाका। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने नवनियुक्त जजों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के अभाव पर नाराजगी जताई है।

नवनियुक्त 25 जजों में एक भी अल्पसंख्यक नहीं

अल्पसंख्यक संगठन ने एक बयान में कहा, ''25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन के अडिशनल जज के रूप में 25 जजों को नियुक्त किया गया। इनमें नौ न्यायिक अधिकारी, नौ वकील और सात विधि अधिकारी हैं। मगर एक भी व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है।''

बयान में कहा गया है, ''प्रत्येक क्षेत्र में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदायों से पर्याप्त योग्य व्यक्ति मौजूद हैं, फिर भी यह अत्यंत खेदजनक है कि देश की 10 प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी का एक भी व्यक्ति इन 25 नवनियुक्त जजों में शामिल नहीं है।''

इन्होंने कड़ी निंदा की

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की ओर से संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर निर्मल चंद्र भौमिक, उषातन तालुकदार, निर्मल रोसारियो और कार्यवाहक महासचिव मोनिंद्र कुमार नाथ ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है, इस पर आक्रोश व्यक्त किया है और इसका विरोध जताया है।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन में कुल 25 जजों की नियुक्ति दो वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल के लिए की गई है। विधि मंत्रालय के सचिव शेख अबू ताहिर द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत और अनुच्छेद 98 के अनुसार बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के परामर्श से ये नियुक्तियां की हैं।

रेफात अहमद ने 25 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई

बीडी न्यूज के अनुसार, मंगलवार को दोपहर 1:40 बजे चीफ जस्टिस सैयद रेफात अहमद ने 25 नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई। इस समारोह का संचालन सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट डिवीजन के (जस्टिस) रजिस्ट्रार मोहम्मद मोअज्जम हुसैन ने किया। बांग्लादेश के कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति के आदेश के बाद सोमवार को हाईकोर्ट डिवीजन में 25 अडिशनल जजों की नियुक्ति के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी।

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