परमाणु ठिकानों की जांच के लिए ईरान पर दवाब बढ़ा रहा IAEA, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव को 19 देशों का मिला समर्थन

प्रस्ताव का एक अन्य उद्देश्य ये भी है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) ईरान के संबंध में अपनी रिपोर्ट अपडेट कर सके। प्रस्ताव के मुताबिक ईरान अपनी उन परमाणु साइटों पर आइएईए को पहुंच उपलब्ध कराए, जहां पांच महीने पहले अमेरिका और इजरायल ने हवाई हमले किए थे। वहीं, ईरान ने चेताया था कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह एजेंसी के साथ तेहरान के सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

प्रस्ताव को 19 देशों का समर्थन मिला, 3 ने किया विरोध

बोर्ड की तरफ से जारी बयान में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने कहा कि हमारा संदेश स्पष्ट है- ईरान बगैर देरी अपने सुरक्षा उपायों का समाधान करे। वह एजेंसी को परमाणु साइटों की पहुंच उपलब्ध कराए, जवाब दे और मरम्मत कार्यों की निगरानी करने दो और भरोसा जगाने में व्यावहारिक सहयोग करे। प्रस्ताव को 19 देशों का समर्थन मिला, जबकि तीन ने विरोध में वोट दिया और 12 ने इस प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। रूस, चीन और नाइजर ने प्रस्ताव का विरोध किया।

ईरान ने आइएईए के इंस्पेक्टरों को देश में आने की अनुमति नहीं दी

बता दें कि इस साल जून में परमाणु साइटों पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान ने आइएईए के इंस्पेक्टरों को देश में आने की अनुमति नहीं दी है। 13 जून को इजरायल ने पहली बार ईरान की परमाणु साइटों पर हमला किया था।

आइएईए का अनुमान था कि उन साइटों पर 440.9 किलोग्राम यूरेनियम रहा होगा, जो 60 प्रतिशत तक संवर्धित किया जा चुका था, जबकि परमाणु हथियारों के लिए 90 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है।

शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम का संवर्धन कर सकते हैं- ईरान

ईरान ने कहा था कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वह जिस स्तर तक चाहे यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। आइएईए के मुताबिक, सिद्धांतत: अगर इस मात्रा के यूरेनियम को संवर्धित किया जा सके, तो 10 परमाणु बम तैयार किए जा सकते हैं। वहीं पश्चिमी ताकतों का कहना है कि सामाजिक कार्यों के लिए इस स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की जरूरत ही नहीं होती है। ये सीधे-सीधे ¨चत बढ़ानेवाला मामला है।

(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)