भारत की गीता सभरवाल इंडोनेशिया में UN रेसीडेंट को-ऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त, मालदीव और श्रीलंका में कर चुकी हैं काम

पीटीआई, यूनाईटेड नेशन्स। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। सोमवार को उन्‍होंने पदभार संभाला।

संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा कि गीता सभरवाल के पास जलवायु परिवर्तन, स्थायी शांति, शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में लगभग 30 वर्षों का अनुभव है, जबकि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में तेजी लाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और डेटा का लाभ उठाया जा रहा है।बयान में कहा गया है कि मेजबान सरकार की मंजूरी से सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सभरवाल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,

अभी जकार्ता में उतरी! बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं यूएन रेजिडेंट को-ऑर्डिनेटर के रूप में यूएन इन इंडो‍नेश‍िया के माध्यम से इंडोनेशिया की सरकार और लोगों के साथ-साथ क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में 26 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ एसडीजी के समर्थन में सेवा करने के लिए उत्सुक हूं। 

इससे पहले, सभरवाल ने थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक और श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में कार्य किया था।

वेल्स विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री हासिल की हासिल

संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले सभरवाल मालदीव और श्रीलंका के लिए एशिया फाउंडेशन के डिप्‍टी कंट्री रिप्रजेंटेटि‍व थीं और भारत और वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए यूनाइटेड किंगडम के विभाग के गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में कार्यरत थी। सभरवाल ने यूके के वेल्स विश्वविद्यालय से विकास प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री हासिल की है।

संयुक्त राष्ट्र स्‍थानीय समन्वयक देश स्तर पर संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का सर्वोच्च रैंकिंग प्रतिनिधि है। रेजिडेंट समन्वयक संयुक्त राष्ट्र देश की टीमों का नेतृत्व करते हैं और 2030 एजेंडा को लागू करने में देशों को संयुक्त राष्ट्र के समर्थन का समन्वय करते हैं। यूएन के अनुसार, रेजिडेंट समन्वयक संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नामित प्रतिनिधि है और उसे रिपोर्ट करता है।

निवासी समन्वयकों के प्रमुख कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में राज्य के उच्चतम स्तर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना और संबंधित एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार, नागरिक समाज, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारों, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव को बढ़ावा देना शामिल है। यूएन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली एसडीजी को पूरा करने के लिए देश की जरूरतों, प्राथमिकताओं और चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगी।