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    ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राज्य में बंदूक कानून सख्त, बॉन्डी बीच आतंकी हमले के बाद लिया गया फैसला

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    बॉन्डी बीच आतंकी हमले के बाद, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बंदूक कानून सख्त किए जा रहे हैं। आतंकवादी प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध और व ...और पढ़ें

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    बॉन्डी बीच हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में सख्त होंगे बंदूक कानून (फाइस फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉन्डी बीच आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स राज्य में सख्त बंदूक कानूनों को पारित करने की तैयारी चल रही है। यह कानून आतंकवादी प्रतीकों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने और विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के लिए किया जाएगा।

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    दरअसल, राज्य संसद के निचले सदन ने बोंडी सामूहिक गोलीबारी के बाद सोमवार देर रात एक आपातकालीन सत्र में एक विधेयक को पारित कर दिया। आतंकवाद और अन्य कानून संशोधन विधेयक को न्यू साउथ वेल्स राज्य में विपक्षी लिबरल पार्टी का समर्थन मिला है। मंगलवार को इसके ऊपरी सदम में पारित होने की उम्मीद है।

    सत्ताधारी केंद्र-वामपंथी लेबर सरकार ने अधिकांश व्यक्तिगत बंदूक लाइसेंसों को चार आग्नेयास्त्रों तक सीमित करने और किसानों के लिए 10 तक की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।

    सत्ताधारी केंद्र-वामपंथी लेबर सरकार ने के नए प्रस्ताव के अनुसार, आम लोगों के लिए गन लाइसेंस में अधिकतम चार बंदूकें ही रखने की इजाजत होगी। लेकिन किसानों को थोड़ी छूट देते हुए उनके लिए यह सीमा 10 बंदूकें तक रखी गई है।

    हुनक्का उत्सव के दौरान हुआ था हमला

    14 दिसंबर को बोंडी में यहूदी हनुक्का उत्सव के दौरान हुई सामूहिक गोलीबारी में पंद्रह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। इस चौंकाने वाले हमले के बाद सख्त बंदूक कानूनों और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की मांग उठाई गई है।

    पुलिस ने बताया कि कथित बंदूकधारी साजिद अकरम को पुलिस ने गोली मारकर मार डाला, अकरम के पास छह हथियार थे। उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद पर हत्या और आतंकवाद सहित 59 आरोप लगाए गए हैं।

    तीन चौथाई लोग कानून के पक्ष में

    सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड द्वारा मंगलवार को किए गए एक सर्वे के अनुसार, करीब तीन-चौथाई ऑस्ट्रेलियाई सख्त बंदूक कानूनों के पक्ष में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित नेशनल्स पार्टी ने न्यू साउथ वेल्स में बंदूक सुधारों का विरोध करते हुए कहा कि इन संशोधनों से किसानों को नुकसान होगा।

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