''आतंकवाद-रोधी कानून का दुरुपयोग बंद करे यूनुस सरकार', ह्यूमन राइट्स वॉच ने बांग्लादेश के हालत पर जताई चिंता

एचआरडब्ल्यू ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम से आग्रह किया है कि वह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों की तुरंत रिहाई और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे तथा राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करे। आतंकवाद-रोधी अधिनियम 2009 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के तहत लागू किया गया था।

अधिकारियों का हवाला देते हुए एचआरडब्ल्यू ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत 2025 के संशोधनों का उद्देश्य अवामी लीग पार्टी के सदस्यों को ''सत्ता में रहते हुए उनके दु‌र्व्यवहारों'' के लिए जवाबदेह ठहराना था। राजनीतिक दलों एवं छात्र संगठनों की मांगों के बाद इन्हें लागू किया गया था।

आतंकवाद-रोधी कानून का दुरुपयोग बंद करना चाहिए

एचआरडब्ल्यू की (एशिया) उप-निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने कहा, ''बांग्लादेशी सरकार को आतंकवाद-रोधी कानून का दुरुपयोग बंद करना चाहिए, जो अब राजनीतिक दमन का दूसरा नाम बनता जा रहा है। अंतरिम सरकार को इसके बजाय सुरक्षित और सहभागी चुनावों के लिए माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।''

अंतरिम सरकार के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया

संस्था ने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और संगठन बनाने के अधिकार का दमन अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। इसने आगे कहा कि अंतरिम सरकार के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से कई पर संदिग्ध हत्या के आरोप हैं, जबकि कई लोगों को आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

ये कानून लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा

संस्था ने कहा, ''बांग्लादेश संपादक परिषद ने चेतावनी दी है कि आतंकवाद-रोधी अधिनियम में संशोधन 'लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा और जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता के व्यापक दायरे को सीमित करेगा, जो चिंताजनक है, और इससे प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा होगा।' हालांकि, यूनुस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रतिबंध से इन्कार किया है।''

बढ़ते मानवाधिकार संकट के बीच एक साल में 111 लोगों की मौत

विशेषज्ञों ने गुरुवार को बांग्लादेश में बढ़ते मानवाधिकार संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि देश भर में पिछले एक साल में उग्र भीड़ के हमलों में कम से कम 111 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा के दौरान कई शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल संस्थागत सुधार और अधिक जवाबदेही का आग्रह किया। यह कार्यक्रम ढाका में मानवाधिकार थिंक टैंक सप्रान (शोकोल प्राणेर निरापोत्ता) द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी स्थापना जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के बाद हुई थी।