बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, इन कानून को लेकर बढ़ा विवाद

आईएएनएस, ढाका। बांग्लादेश के सचिवालय में कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने विवादास्पद 'काले कानून' सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया है। पहले से ही अस्थिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का संकट और बढ़ गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को बांग्लादेश सचिवालय अधिकारियों और कर्मचारियों की एकता फोरम द्वारा आयोजित प्रदर्शन में चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वे अपने कार्यों को और तेज करेंगे। इस कानून को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने लागू किया है।

अध्यादेश रद करने की मांग

पिछले महीने भी देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सचिवालय में एकत्र होकर इस अध्यादेश को रद करने की मांग की थी। फोरम के सह-अध्यक्ष बदीउल कबीर और नूरुल इस्लाम और कई अन्य नेताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। इन नेताओं ने इस कानून को रद करने के साथ ही 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता और फासीवादी प्रथाओं से जुड़े अधिकारियों को हटाने की भी मांग की है।

बाबुल कबीर ने कहा, 'हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह अध्यादेश पूरी तरह से रद नहीं हो जाता।' संशोधित अध्यादेश के प्रविधानों के अनुसार यदि सरकारी अधिकारी अनुपालन नहीं करते हैं, बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहते हैं या दूसरों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकते हैं, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसमें पदावनति, हटाना या बर्खास्तगी शामिल है। -

अमेरिकी उप विदेश सचिव से मिले एनएसए

बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान ने रोहिंग्या समेत कई मुद्दों पर अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडौ से मिलकर बातचीत की है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने बताया कि वाशिंगटन डीसी में बुधवार को बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान ने रोहिंग्या मुद्दे, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ वार्ताओं, दक्षिण एशिया में विकास और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया पर चर्चा की।

अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के लिए अमेरिका के निरंतर समर्थन की पुष्टि की है। मोहम्मद यूनुस पहले लंदन में चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे।