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    आस्ट्रेलिया: PM स्काट मौरिसन की सख्‍ती के बाद बैकफुट पर FB, वार्ता को राजी हुआ

    By Ramesh MishraEdited By:
    Updated: Sat, 20 Feb 2021 10:15 PM (IST)

    आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मौरिसन ने मजाकिया लहजे में कहा कि फेसबुक ने हमें फिर से फ्रेंड बना लिया है। उल्लेखनीय है फेसबुक ने इस सप्ताह की शुरुआत में आस्ट्रेलियाई प्रकाशकों द्वारा अपने प्लेटफार्म पर खबरें शेयर करने पर रोक लगा दी थी।

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    आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मौरिसन की फाइल फोटो। स्रोत एजेंसी।

    कैनबरा, एजेंसी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्काट मौरिसन ने शनिवार को बताया कि फेसबुक अब सरकार के साथ बातचीत कर मामले का हल निकालने का प्रयास कर रही है। द हिल के अनुसार मौरिसन ने कहा कि यह खुशी की बात है कि फेसबुक बातचीत की मेज पर लौट आई है। हम इस मामले का समाधान करना चाहते हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि फेसबुक ने हमें फिर से फ्रेंड बना लिया है।

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    बता दें कि मॉरिसन ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स पर लगाई रोक को हटा ले और खबरें प्रकाशित करने वाले संस्थानों से बातचीत शुरू करें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अन्य देश भी समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों को अपना सकते हैं। मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। वह ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात कर रहे हैं।

    आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश जो कर रहा है, उसमें कई देशों की दिलचस्पी है। इसलिए मैं फेसबुक को आमंत्रित करता हूं कि वह रचनात्मक तरीके से बातचीत करें,। उन्‍होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो करने जा रहा है उसका अनुसरण कई पश्चिमी देश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक ने जिस तरह खबरों को ब्लाक किया वह धमकाने वाला अंदाज था। यह अच्छा नहीं हुआ। इस पर आस्ट्रेलिया के नागरिक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।

    गौरतलब है कि फेसबुक ने कड़े तेवर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शेयर करने पर पाबंदी लगा दी थी। सोशल मीडिया कंपनी के इस कदम से सरकार, मीडिया और शक्तिशाली इंटरनेट कंपनियों के बीच तकरार बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर न्यूज शेयर किए जाने के एवज में सोशल मीडिया कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने के संबंध में एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इस कंपनी ने यह कदम उठाया है।

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