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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 20, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने फेसबुक से कहा- यूजर्स पर लगी रोक हटाएं और बातचीत से निकालें रास्ता

By Bhupendra SinghEdited By:
Published: Sat, 20 Feb 2021 12:50 AM (IST)

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स पर लगाई रोक को हटा ले ...और पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने फेसबुक से बातचीत से रास्ता निकालने को कहा।
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने फेसबुक से बातचीत से रास्ता निकालने को कहा।

कैनबरा, एपी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को फेसबुक से कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स पर लगाई रोक को हटा ले और खबरें प्रकाशित करने वाले संस्थानों से बातचीत शुरू करें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अन्य देश भी समाचार साझा करने के एवज में डिजिटल कंपनियों से शुल्क वसूलने के उनकी सरकार के कदमों को अपना सकते हैं।

मॉरिसन ने कहा- फेसबुक विवाद पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी से हुई बात

मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने फेसबुक विवाद के बारे में गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। वह ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस के नेताओं के साथ भी ऑस्ट्रेलिया के इस प्रस्तावित कानून के बारे में बात कर रहे हैं।

पीएम मॉरिसन ने कहा- मैं फेसबुक को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है उसमें कई देशों की दिलचस्पी है। इसलिए मैं फेसबुक को आमंत्रित करता हूं कि वह रचनात्मक तरीके से बातचीत करें, क्योंकि वे जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो करने जा रहा है उसका अनुसरण कई पश्चिमी देश कर सकते हैं।

फेसबुक ने जिस तरह खबरों को ब्लाक किया वह धमकाने वाला अंदाज था

उन्होंने कहा कि फेसबुक ने जिस तरह खबरों को ब्लाक किया वह धमकाने वाला अंदाज था। यह अच्छा नहीं हुआ। इस पर आस्ट्रेलिया के नागरिक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।

फेसबुक ने कड़े तेवर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शेयर करने पर पाबंदी लगा दी थी

दरअसल फेसबुक ने कड़े तेवर दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शेयर करने पर पाबंदी लगा दी थी। सोशल मीडिया कंपनी के इस कदम से सरकार, मीडिया और शक्तिशाली इंटरनेट कंपनियों के बीच तकरार बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक पर न्यूज शेयर किए जाने के एवज में मीडिया संस्थानों को (सोशल मीडिया कंपनी द्वारा) भुगतान किए जाने के संबंध में एक प्रस्तावित कानून के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए इस कंपनी ने यह कदम उठाया है।

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