ऑस्ट्रेलिया में 16 से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, बैन लगाने वाला बना पहला देश

रॉयटर्स, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। ऐसा कदम उठाने वाला ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बन गया है।

यह तकनीकी दिग्गजों को नाबालिगों को प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने से रोकने के लिए मजबूर करता है। सदन ने अब तक सीनेट में किए गए विपक्षी संशोधनों का समर्थन नहीं किया है, लेकिन यह महज औपचारिकता है।

एक वर्ष का दिया जाएगा समय

इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए एक्स, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आदि को एक वर्ष का समय दिया जाएगा। लागू करने के तरीकों का परीक्षण जनवरी में शुरू होगा। इस पर अमल न करने वाली कंपनियों पर 32 मिलियन डॉलर (2,70,32,38,400 रुपये) तक जुर्माना लगाया जाएगा।

रॉयटर्स के अनुसार और भी कई देशों ने कानून के माध्यम से बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने की बात कही है, लेकिन इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की नीति सबसे सख्त है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने इस मामले में कहा है कि फेसबुक के मालिक ऑस्ट्रेलियाई कानून का सम्मान करते हैं।

मेटा ने कहा- कानून का करते हैं सम्मान

मेटा प्रवक्ता ने कहा, 'स्वाभाविक रूप से, हम ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा तय किए गए कानूनों का सम्मान करते हैं। हालांकि, हम उस प्रक्रिया के बारे में चिंतित हैं, जिसने सबूतों पर उचित विचार किए बिना कानून को जल्दबाजी में पारित कर दिया।

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल उद्योग समूह, DIGI की प्रबंध निदेशक सुनीता बोस ने कहा, 'हमारे पास विधेयक है, लेकिन हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई सरकार से मार्गदर्शन नहीं है कि इस कानून के अधीन आने वाली सेवाओं के लिए कौन सी सही विधियां अपनानी होंगी।' यह प्रतिबंध प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है, जहां एक्स के मालिक एलन मस्क ट्रंप प्रशासन में काफी अहम भूमिका में हैं।

मस्क ने किया था विरोध

उन्होंने इस महीने एक पोस्ट में कहा था कि यह सभी ऑस्ट्रेलियाई की इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने का एक पिछले दरवाजे का तरीका लगता है। अधिकतर तकनीकी दिग्गज अमेरिका के ही हैं, जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पहला देश है, जिसने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों को सामग्री साझा करने के लिए मीडिया आउटलेट्स को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए बाध्य किया।

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