ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को दी मान्यता, नेतन्याहू ने किया सख्त एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फलस्तीन की विदेश मंत्री वार्सेन अघाबेकियन शाहिन ने कहा है कि इस हफ्ते जिन देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी है यह एक अपरिवर्तनीय कदम है। शाहिन ने इसे दो राष्ट्र समाधान को बचाने और फलस्तीन की स्वतंत्रता व संप्रभुता की दिशा में बड़ा कदम बताया।

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने रविवार को फलस्तीन को मान्यता दी, जिसका इजरायल और अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी।

शाहिन ने बताया एतिहासिक कदम

शाहिन ने इसे एतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह युद्ध को तुरंत तो नहीं रोकेगा, लेकिन स्वतंत्रता के और करीब ले जाएगा। उन्होंने कहा, "यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक और स्थायी कदम है। अगर दुनिया दो राष्ट्र समाधान को बचाना चाहती है तो यह जरूरी है।"

इजरायल ने इस मान्यता की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि फलस्तीन राज्य कभी नहीं बनेगा। इजरायली मंत्रियों ने इसे गैर-जरूरी और अप्रासंगिक बताया और कहा कि असली हल केवल सीधे बातचीत से ही निकलेगा।

शाहिन का इजरायल पर आरोप

शाहिन ने आरोप लगाया कि इजरायल बातचीत का इच्छुक ही नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि नेतन्याहू ने इसी महीने एक नए बस्ती निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे वेस्ट बैंक के उत्तरी और दक्षिणी फलस्तीनी इलाके कट जाएंगे।

फ्रांस और सऊदी अरब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में और कई देश फलस्तीन को मान्यता देने वाले हैं। अमेरिका ने इस कदम को स्टंट कहा और चेतावनी दी कि यह शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। वहीं, यूरोप और दूसरे देशों ने इजरायल के गाजा अभियान और हिंसा पर लगातार आपत्ति जताई है।

गाजा की तबाही का किया जिक्र

शाहिन ने कहा कि अब केवल राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव भी जरूरी है ताकि इजरायल को जिम्मेदार ठहराया जा सके। उन्होंने गाजा की तबाही का जिक्र करते हुए कहा, "आज गाजा जल रहा है, आज गाजा तबाह हो रहा है और वहां के लोग का व्यवस्थित तरीके से कत्ल हो रहा है।"

बगराम एयरबेस वापस लेने की अमेरिकी घुड़की को अफगानिस्तान का दो टूक जवाब, तालिबान सरकार ने ट्रंप को दिया करारा जवाब