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    हसन रूहानी की जो बाइडन से अपील; ईरान पर से प्रतिबंध हटाएं व 2015 परमाणु समझौते पर लौट आएं

    By TaniskEdited By:
    Updated: Wed, 20 Jan 2021 12:58 PM (IST)

    ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन से आग्रह किया कि वे 2015 के परमाणु समझौते पर लौट आएं और इस्लामी गणराज्य पर प्रतिबंधों को हटा दें। रूहानी ने कहा कि ऐसा हुआ तो ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं का पूरा सम्मान करेगा।

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    ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। (फाइल फोटो)

    दुबई, रायटर। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बुधवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन से आग्रह किया कि वे 2015 के परमाणु समझौते पर लौट आएं और इस्लामी गणराज्य पर प्रतिबंधों को हटा दें। रूहानी ने टेलीविजन पर एक कैबिनेट बैठक में कहा कि गेंद अब अमेरिकी पाले में है। यदि वाशिंगटन, ईरान के 2015 के परमाणु समझौते पर वापस लौटता है, तो हम संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का भी पूरा सम्मान करेंगे।

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    इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का राजनीतिक कैरियर आज खत्म हो गया है और ईरान पर उनकी 'अधिकतम दबाव' नीति पूरी तरह से विफल हो गई है। गौरतलब है कि बाइडन आज 46वें राष्‍ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने उनसे यह अपील की है। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध काफी तानावपूर्ण रहे हैं। बाइडन पहले ही कह चुके हैं कि वह ईरान के साथ बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते किए गए समझौते पर वापस लौटेंगे। 

    ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और छह विश्व शक्तियों के बीच समझौते को खत्म कर दिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और परमाणु हथियारों को विकसित करने से रोकने के लिए कोशिश की। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

    ईरान ने समझौते की नीति का उल्लंघन करके ट्रंप की 'अधिकतम दबाव' नीति का विरोध किया। तेहरान ने बार-बार कहा है कि यदि अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो वह तुरंत इन उल्लंघनों को उलट देगा। बाइडन ने एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री चुना है। उनके बयान से ईरान को थोड़ी निराशा हुई होगी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अमेरिका संधि पर फिर से विचार करने के लिए त्वरित निर्णय नहीं लेगा।