जापान के हाई कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को बताया असंवैधानिक, HC ने कानून बनाने का किया आह्वान

एपी, टोक्यो। जापान के हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में समलैंगिक विवाह की इजाजत न देना असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसके लिए कानून बनाने का आह्वान किया। साप्पोरो कोर्ट के आदेश से पहले टोक्यो की अदालत भी ऐसा ही आदेश सुना चुकी है, जिसके बाद समलैंगिक विवाह को वैध करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

नागरिकों के अधिकारों का हुआ उल्लंघन

अलग-अलग मामलों में टोक्यो और साप्पोरो कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रतिबंध के कारण नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भले ही कोर्ट ने यह आदेश दिया हो लेकिन फिर भी समलैंगिक समर्थक चाहते हैं कि सरकार इसे मान्यता देने के लिए कानून बनाए।

70 प्रतिशत लोग करते हैं इसका समर्थन

 मौजूदा जी 7 देशों में सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जो पूरी तरह समलैंगिक जोड़ों को मान्यता नहीं देता है और न ही उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि, जापान में कुछ नगर निगम और जनपद ऐसे हैं, जो समलैंगिक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिनसे ऐसे जोड़ों को फायदा मिलता है लेकिन उनके पास कानूनी मान्यता देने का अधिकार नहीं है।

बीते कुछ वर्षों से जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सरकार पर मामले को लेकर काफी दबाव है क्योंकि जनसमर्थन तेजी से बढ़ा है। देश में करीब 70 प्रतिशत लोग समलैंगिक संगठनों का समर्थन करते हैं।

यह भी पढ़ेंः CM Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान सीमा पर भारत का शक्ति प्रदर्शन, पोखरण में Bharat Shakti अभ्यास में स्वदेशी हथियारों ने दुश्मनों को चेताया