Japan: सरकार फुकुशिमा संयंत्र से बहाएगी रेडियोधर्मी जल, PM Fumio Kishida ने मत्स्य पालन की रक्षा का किया वादा

टोक्यो, एपी। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को क्षतिग्रस्त फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की दशकों पुरानी प्रक्रिया के दौरान मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए अपनी सरकार के पूर्ण समर्थन का वादा किया। मत्स्य पालन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में, किशिदा ने रिहाई समाप्त होने तक मछली पकड़ने के उद्योग की रक्षा के लिए उपायों का वादा किया।

देश में मछली उद्योग को नुकसान होने का डर

नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव्स के प्रमुख मसानोबु सकामोटो ने रिहाई पर अपने संगठन के विरोध को दोहराया। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने वाले समुदाय के सदस्यों को इस कदम की सुरक्षा के बारे में कुछ आत्मविश्वास मिला है, लेकिन उन्हें अभी भी अपने उद्योग को नुकसान होने का डर है।

किशिदा ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि सकामोटो की प्रतिक्रिया ने बेहतर समझ का संकेत दिया है और प्रमुख कैबिनेट मंत्री रिलीज शुरू करने की तारीख तय करने के लिए मंगलवार को बैठक करेंगे। जापान के राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि यह गुरुवार तक शुरू हो सकता है। सरकार ने बिक्री संवर्धन और अन्य कदमों और टिकाऊ मछली पकड़ने के संचालन के लिए कुल 80 बिलियन येन की फंडिंग की पेशकश की है।

संयंत्र का शीतलन प्रणाली सुनामी से हुआ था नष्ट

11 मार्च, 2011 को आए भीषण भूकंप और सुनामी ने फुकुशिमा दाइची संयंत्र की शीतलन प्रणाली को नष्ट कर दिया, जिससे तीन रिएक्टर पिघल गए और उनका शीतलन जल दूषित हो गया। वैज्ञानिक आम तौर पर सहमत हैं कि उपचारित अपशिष्ट जल का पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य होगा, लेकिन कुछ लोग इसमें रहने वाले दर्जनों कम खुराक वाले रेडियोन्यूक्लाइड्स पर अधिक ध्यान देने की मांग करते हैं।

सरकार ने अप्रैल 2021 में रिहाई योजना की घोषणा की और तब से उसे जापानी मछली पकड़ने वाले संगठनों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जो 2011 के भूकंप, सुनामी और परमाणु आपदा से उबरने के लिए संघर्ष करते हुए अपने समुद्री भोजन की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने की चिंता करते हैं।

पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नगण्य प्रभाव

दक्षिण कोरिया और चीन के समूहों ने भी इसे राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दा बनाते हुए चिंता जताई है। सरकार और प्लांट संचालक का कहना है कि प्लांट को बंद करने के लिए जगह बनाने और टैंकों से आकस्मिक रिसाव को रोकने के लिए पानी को हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सभी उपचारित पानी को तब तक पुन: प्रसंस्कृत किया जाएगा जब तक कि यह कानूनी रूप से जारी करने योग्य स्तर तक नहीं पहुंच जाता है और फिर इसे पतला कर दिया जाएगा, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक सुरक्षित हो जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए जापान से सहयोग मांगा, और जुलाई में एक अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि योजना, यदि डिजाइन के अनुसार संचालित की जाती है, तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने पड़ोसी देशों, विशेषकर दक्षिण कोरिया को योजना समझाने के लिए आउटरीच प्रयास भी तेज कर दिए हैं, ताकि इस मुद्दे को उनके संबंधों में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके।